२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसीमा सहमतिनजिक पुग्यो कार्यदल, भोलि अन्तिम प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषय र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डलाई लिएर सहमति नजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमति विषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुङ्ग्याउनका लागि असहमतिका चार बुँदामा सहमतिका लागि छलफल भएको बर्तौलाले जानकारी दिए । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्यायाधिवक्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा घटी मागदाबी लिएर जाने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनले सुनाए । उनले चार विषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको र भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने शर्माले जानकारी दिए ।

संक्रममणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा बर्तौला, शर्माका साथै रमेश लेखक छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस