काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनका लागि पाँच जना उपसचिवहरुलाई विभिन्न जिल्लामा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयमा सरुवा भै आएका पदस्थापनको क्रममा रहेका उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयले थप जिम्मेवारी दिएर विभिन्न १८ जिल्लामा खटाएको हो ।

मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययनका लागि उपसचिव ओम प्रसाद भट्टराईलाई सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेलाई सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र उपसचिव परमानन्द घिमिरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा खटाएको हो । यसै गरी उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र उपसचिव टिकाराम ढकाललाई बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई जिल्लामा खटाइएको हो । उपसचिवहरुले राष्ट्रिय परिचपत्र लगायतका सेवाहरुलाई छिटो प्रदान गर्दा के कसरी चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सर्भिस् डिजाइनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । स्थलगत अध्ययनको क्रममा उपसचिवहरुले आफू खटिएको जिल्लाको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नुपर्ने छ ।

उपलब्ध सिमीत जनशक्तिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएका सार्वजनिक सेवा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीको लागि सिफारिस, मुद्दा दर्ता र फछ्यौट लगायतका प्रशासनिक कामहरु सम्पादन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडभाड हुन गई समग्र कार्यालयको काम कारवाही व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको भन्ने गुनासोहरु आएपछि मन्त्रालयले उपसचिवहरुलाई स्थलगत अध्ययनका लागि जिल्लामा खटाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासनलाई बताए ।

पछिल्लो समय सरुवा भै आएका कर्मचारीलाई केही समय अतिरिक्त(बरन्डा)मा थन्क्याउँदै हाजिर गरेर घर फर्किने(हाटा) चलन बसाइँदै आइएकोमा आइएकोमा गृह सचिव अर्यालले यसरी आएका कर्मचारीहरुलाई थप जिम्मेवारीसमेत दिएर रचनात्मक बनाएका हुन् । ‘व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविकै हुन सक्छ तर कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै नदिई हाजिर मात्रै गराएर तलव खुवाउन त मिल्दैन नि’, गृहसचिव अर्यालले भने, ‘कर्मचारीको सक्रिय पनि रहने र राज्यले दिएको तलवको पनि सम्मान हुने भएकोले बिचको समयमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइ पठाइएको हो ।’ यसले कर्मचारीको अभाव झेलीरहेका कार्यालयहरुलाई थप सहयोग पुग्नुका साथै सेवा प्रवाहमासमेत सुधार आउने विश्वास गृहसचिव अर्यालको छ ।