संवैधानिक व्यवस्था

नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरुले नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसुचीमा पर्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी बढ्ने परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

यसै गरी धारा ४(१) ले नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गर्ने क्रममानेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ ।

यसै गरी संविधानको भाग ४मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगतको निर्देशक सिद्धान्त (दफा ५०(३)) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्दश्य हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका उपरोक्त तीन प्राबधानहरुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र मार्फत सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी प्रावधानहरु भित्रै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्य निम्न अपरिहार्य पक्षहरु लाई नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको देखिन्छ :

• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
• नागरिक स्वतन्त्रता,
• मौलिक अधिकार,
• मानव अधिकार,
• बालिग मताधिकार,
• आवधिक निर्वाचन,
• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
• स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका
• कानूनी राज्यको अवधारणा

परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको सात दशक भन्दा बढी अवधिको यात्रा क्रममा प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिपाटी स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहे । विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेता पनि समाजमा हुने र नहुने वीचको अन्तर वढ्दै जानु, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलन वढ्दै जानु, गरिबीको गहनता (गिनीको इफिसियन्ट) बढ्दै जानु आदि कारणले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकताबोधको कारणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समाजवादले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई समेत साथ साथै लिएर जाने उद्देश्यका साथ समृद्धि प्राप्तिको एउटा भरपर्दो विकल्पको रुपमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

राजतन्त्र बाट संवैधानिक राजतन्त्र हुदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकराज्य प्रणालीमा पर्दापण, दश वर्षे जनयुद्धको समापन र शान्ति प्रक्रियाको माध्यमद्धारा सुरक्षित अवतरण, संघीयताको प्रयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना लगायतका विषयहरु नेपालको परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक बन्न पुगेका छन् ।

समाजवादी अर्थतन्त्रका विशेषता

समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा साधन श्रोतमा सार्वजनिक वा सामुहिक अपनत्व, आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख,मूल्य संयन्त्रलाई कम महत्व, जनसहकारिता, प्रतिस्पर्धाको अभाव र अवसरको समानता जस्ता विशेषताहरु रहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपस्र्धा र बजार संयन्त्रको उपस्थिति संगसंगै आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, जनसहकारिता, अवसरको समानता लगायता विषयहरुको उपस्थितिको कारणले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषताहरु अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा चौधौं योजना

नेपालको संविधान २०७२ ले परिलक्षित गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न तथा दिगोपना सहितको समृद्धिको मार्गमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन यो चौधौं योजना उन्मुख देखिन्छ । यसका लागि चालू चौधौ योजनाले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवम् समृद्ध नेपाली भन्ने सोचका साथ सामाजिक न्यायसहितको लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै वि. सं. २०८७ सम्म मध्यम आय भएका मुलुकहरुको स्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उपरोक्त वमोजिमको सोंच र लक्ष्यको परिपूर्तिको लागि उत्पादनशील, रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्धारा द्रुत गरिवी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहाय बमोजिमका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

• बार्षिक औसत वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत
• कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत
• गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत
• मुद्रास्फिति ७.५ प्रतिशत
• गरिवीको रेखामुनीको जनसंख्या २१.६ बाट १७ प्रतिशत
• मानव विकास सूचकांक ०.५७

समस्याका क्षेत्रहरु

• मुलुकमा ब्याप्त गरिवी विकास प्रयासको प्रमुख चुनौती बन्दै आएको छ । गरिबीको सघनता दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । उर्बर भुमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन श्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारीमा गरिबको पँहुच न्युन रहेको छ । विकास शहर केन्द्रित छ ।यी सवै क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।
• कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति मध्य न्यून संख्याले मात्र रोजगारीको अबसर पाएका छन् । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।
• कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत अर्धवेरोजगार र २.३ प्रतिशत पूर्ण वेरोजगार रहेको स्थितिमा यी दुवै संख्याहरु घट्दै जानु आवश्यक छ ।
• उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ यसर्थ उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास हुनु आवश्यक छ ।
• कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा आश्रित जनशक्ति अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेका छन् तसर्थ कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुनु आवश्यक छ ।

लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपरिहार्य प्रस्थानविन्दू

• उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरुको विकास गर्ने ।
• उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने
• लाभको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने
• श्रममुलक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने ।
• न्यूनतम रोजगारी योजना लागू गर्ने ।
• गरिब पहिचान र वर्गीकरण गर्ने ।
• अदृश्य बेरोजगारी हटाउने ।
• स्वरोजगारलाई प्रबध्र्दन गर्ने ।
• सहकारीतालाई गरिबी न्यूनीकरण सँग आबद्ध गर्ने ।
• भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
• अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने,
• भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
• रोजगारी प्रत्याभूतिकार्यक्रम लागू गर्ने
– रोजगारी प्रत्याभुति ऐनको तर्जुमा गर्ने ।
– काम र रोजगारीको प्रत्याभूतिबाट नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सशक्तिकरण गर्ने
– रोजगारीे प्रत्याभूति गरिनु पर्ने जिल्ला वा क्षेत्रको पहिचान गरी तत्स्थानका गरिवीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक परिवारका काम गर्ने उमेर समुहका कम्तीमा १ जना सदस्यलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने ।
– सीपमुलक तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
– दक्षता बृद्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
– सामाजिक वीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने ।
सहकर्ताहरुको हातेमालोः अर्को आवश्यकीय शर्त
– नियमित कार्यसूचीको अतिरिक्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा दिन शासकीय सहकर्ताहरुको भूमिका निम्नानुसार हुनु आवश्यक देखिन्छः

सहकर्ताहरुको हातेमालोः अर्को आवश्यकीय शर्त

– नियमित कार्यसूचीको अतिरिक्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा टेवा दिन शासकीय सहकर्ताहरुको भूमिका निम्नानुसार हुनु आवश्यक देखिन्छः

सहकारी क्षेत्र

– रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरुको विकासद्धारा दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने
– आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सुदृढ गर्ने ।
– लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आधारभुत क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
– सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने ।

निजी क्षेत्र

– आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदार को भूमिका निर्वाह गर्ने ।
– नवीनतम सोच र प्रविधि सहित लगानी वृद्धि गर्ने ।
– रोजगारी बढाउने किसिमका उद्यमशीलताको विकास गर्ने ।
– कृषि औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्र सँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने ।

सहकारी क्षेत्र

– समुदायमा रहेको श्रोत साधनको संगठित परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने
– सामाजिक रुपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तिकरण गर्ने ।
– उद्यमशीलता तथा क्षमता विकासमा योगदान दिने ।
सामुदायिक र अन्य क्षेत्र
– स्थानीय साधन श्रोत र सीपमुलक क्षमताको विकासमा योगदान दिने ।
– आय आर्जन, रोजगारी, लैंगिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्वस्थ निगरानी गर्ने ।
– पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पैरवीगर्ने ।

गैर सरकारी संस्था

– मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समुह सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तिकरण, जीविकाको प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने ।
– प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारहरुको विकास गरी सन्तुलित र समावेशी विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
– लैंगिक समानता , महिला सशक्तिकरण तथा सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजातिको उत्थान र क्षमता अभिवृध्दिमा टेवा दिने ।
– संघीय संरचना अनुकुल सहभागितामूलक, समावेशी, समन्यायिक, उत्तरदायी र स्थानीय स्वायत्त शासन निर्माणमा सम्बध्द निकायहरुको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने ।

आर्थिक गतिलाई तीव्रता दिनु पर्ने आवश्यकता

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सवल आधार प्रदान गरेको छ ।संविधानमा अन्तरनिहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका मूल आदर्शलाई समात्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पनि साकार पार्नु पर्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित दायित्व वाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन संगै शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक वनाउनु पर्ने र जनजिवीकाका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व जुनसुकै शासन प्रणाली अपनाएका राज्यहरुको प्रमुख प्राथमिकता वन्ने गरेको छ । देशमा तीव्रतम परिवर्तन भएको राजनैतिक प्रणालीको गतिसंग समृध्द अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने गति केही कमजोर भएको वास्तविकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले गरेको परिकल्पना ले आर्थिक समृध्दि प्राप्ति तर्फको यात्रालाई पक्कै पनि सकारात्मक वनाउन सहयोग गर्दछ यसको लागिराजनैतिक परिवर्तनको गतिको अनुपातमा आर्थिक परिवर्तनको गति पनि वृध्दि हुनु आवश्यक छ ।