काठमाडौँ । प्रभावको आधारमा पहिरो पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । शनिबार धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिकामा नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पहिरो जोखिम व्यवस्थापन: बुझाई, मनन् र कार्यान्वयन’ विषयक सचेतना अभियान कार्यक्रममा बोल्दै विपद् विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालमा पहिरोका कारण वर्षेनी करिब तीन सय जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेको भए पनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनीहरूले पहिरो विज्ञहरूलाई पहिरो पीडितको चिन्ता नहुने र पहिरो पीडितलाई पहिरोको बारेमा ज्ञान नहुने समस्याले पनि धेरै नोक्सान व्यहोर्नु परिरहेको बताए । पहिरो रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकारले गर्ने विकासे आयोजनाहरूमा पनि आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूले डोजरे विकासका कारण पहिरो आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको भनाइ छ । पहिरो जोखिम र यसबाट बच्ने उपायबारे जानकारी र सचेतना आम जनतासम्म पुग्न जरुरी रहेको आयोजक संस्था नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग वैज्ञानिक ज्ञानलाई सरल र सहज भाषामा आम जनतासम्म पुर्याउने व्यवस्थाको ठुलो अभाव रहेको छ’, उनले भने ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले सरकारले अहिले जोखिम नक्शांकन गरेर पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । उनले अहिले प्राधिकरणको तर्फबाट पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न पहिरो पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिएको बताए । पहिरो पूर्व सूचना प्रणाली देशभरका १४ वटा जिल्लाहरूमा अहिले सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिन अझै बिस्तार हुने बताए । उनले भूकम्पको पूर्व सूचना प्रणाली सहज हुने भए पनि पहिरोको कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक डा. नेत्रप्रकाश भण्डारीले पहिरो पानी र पहाड भएपछि पहिरो जाने बताउँदै बाटोको वरपर मात्रै पहिरो जाने भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको बताए । उनले पहिरोको जोखिम कुन ठाउँमा छ र कुन ठाउँमा छैन भन्नेबारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताए । आफू बस्ने ठाउँ जोखिममा छ वा छैन भन्नेबारेमा सबैले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रमका प्रस्तोता एवं विपद् अध्येता ई. राजन के.सी.ले हामीकहाँ हुने पहिरोहरू प्राकृतिक मात्र नभएर मानव सृजित पनि भएका हुनाले सरकारले केवल ‘उद्धार र राहत’ मा मात्र केन्द्रित हुन नहुने जोड दिए । दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा. गङ्गालाल तुलाधरले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत बजेट हरेक जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेको भए पनि सरकारले आफ्नो काम होइन भन्ने हिसाबले बेवास्ता गरेको बताए । उनले कामको दायित्व र कामको प्राथमिकतामा नराख्ने चलनले वर्षमा विपद्का कारण मानिसहरू मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अहिले पनि वर्षमा एक हजार मानिसहरू विपद्का कारणले मर्नुपरेको बताए । विपद्बारे राजनीतिक दलदेखि सबै सरकारी निकायहरूले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । पहिरो र भूकम्प मात्रै नभई वन डढेलो लगायतका विपद्जन्य घटनाहरू बढिरहेकाले सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनसेटका अध्यक्ष एवम् विपद् विद् डा. आमोदमणि दीक्षितले वर्षको कम्तिमा तीन सय नेपालीहरूले पहिरोका कारण ज्यान गुमाइरहेको बताए । उनले पहिरोको प्रत्यक्ष असर अर्बौँ रुपैयाँ रहेको र अप्रत्यक्ष असर बेपत्ताहरू धेरै रहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पहिरोका कारण धेरै ठूलो असर पर्ने गरेको बताए । नेपालमा पहिरोको जोखिम धेरै रहेको र पहिरोलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरू पनि धेरै हुँदासमेत पीडितहरू समक्ष सचेतना पुर्याउन कठिन बनिरहेको बताए । उनले पहिरो पीडितहरूलाई पहिरोको ज्ञान नहुने र पहिरो ज्ञानीहरूलाई पहिरोले नपिरोल्ने समस्या रहेको भन्दै आधुनिक ज्ञान पहिरो पीडितलाई दिन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले डोजरे विकासका नाममा पहिरोलाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले नेताहरुले समस्या समाधान र विकासका कुराहरूमा आवश्यक चासो ध्यान दिन नसक्दा पनि कतिपय समस्या बढिरहेको बताए । वातावरण संरक्षणको कुरालाई प्रमुख महत्त्व दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए । विपद् न्यूनीकरणका लागि सचेत गराउने काम कम हुँदा समस्या बढिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै धुनिबेंसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले नागरिकको प्रत्यक्ष देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने सरकार स्थानीय सरकार भए पनि स्थानीय सरकारसँग धेरै समस्या रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारको अप्ठ्यारो बुझ्ने सरकार केन्द्रमा बन्न नसकेको बताए । उनले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयको पहल गर्न आवश्यक नठानिरहेको बताए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुन नसक्दा कानुनमा लेखिएको कुरा पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त र उपयोग गर्न नपाएको जिकिर गरे ।
पहिरो जोखिम व्यवस्थापनको ज्ञानलाई आम जनतासम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने ध्येय लिएर आफ्नो ३० औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा पहिरो विपद् सम्बन्धी दखल राख्ने इन्जिनियरहरूको छाता सङ्गठन ‘नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटी’ले धादिङको धुनिबेशीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा पहिरो जाने प्रक्रिया, यसले पार्न सक्ने असर, पहिरो जाने कारण, यसलाई आम जनताले कसरी थाहा पाउने र यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरूबारे कार्यक्रममा विभिन्न मोडल, पोस्टर तथा जानकारीमूलक सामग्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यस्ता कार्यक्रम पहिरोबारे बुझाउन र सचेत गराउन एकदमै फलदायी हुने हुँदा देश भरीका विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने उपस्थित सहभागीहरूको भनाई रहेको थियो । कार्यक्रमको सह-आयोजना पहिरो सँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू- सडक विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, धुनिवेशी नगरपालिका र राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा केन्द्रले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
