४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला अदालतमा ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन

अ+ अ-

भक्तपुर । जिल्ला अदालतले ४२ प्रतिशत न्याय सम्पादन गर्दै मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

न्यायालयको रणनीतिक योजनानुसार अदालतले कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा न्याय सम्पादन गरी फछ्र्योट गर्नुपर्ने भए तापनि पुस महीनामा दुई हजार १३१ मुद्दाको लगत कायम भएकामा ८९८ मुद्दा मात्रै फछ्र्योट भएको जिल्ला न्यायाधीश भोजराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । पुसका एक हजार ५७५ मुद्दा माघका लागि सर्दै लगत कायम भएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार माघको तेस्रो सातामा १२६ मुद्दा थपिएका छन् भने दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ३६ छन् ।

योजनाभन्दा कम मुद्दा फछ्र्योट हुनुमा यस वर्ष निर्वाचन मुख्य कारण रहेको न्यायाधीश शर्माले बताए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका मुख्य न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँले अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश एवं कर्मचारी परिपूर्ति नहुँदा पनि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बताए ।

जिल्ला अदालतमा पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर अहिले तीन जना मात्रै न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् । कूल ५९ कर्मचारीे दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा सोअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा अहिले करार सेवामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अदालतका श्रेष्तेदार कृतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए ।

९० प्रतिशत देवानी मुद्दा

मुख्य न्यायाधीश शर्माले भक्तपुरमा ९० प्रतिशत मुद्दा देवानी हुने गरेको जानकारी दिए । देवानी मुद्दामा पनि सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी अंश र अपुतालीसम्बन्धी रहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले सवारी दुर्घटना, ज्यान मार्ने, चोरी डकैती र बलात्कारजस्ता फौजदारी मुद्दा दश प्रतिशत मात्रै अदालतमा आएको बताए ।

“भक्तपुर अदालतमा आएका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत देवानी मुद्दा छन्”, मुख्य न्यायाधीश शर्माले भने, “देवानी मुद्दामा पनि जग्गा सम्बन्धी बढी छन् । जग्गा किचोलाभन्दा हक कायमसम्बन्धी मुद्दा अदालत आएका छन् ।” वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि जग्गाको हक कायमसम्बन्धी मुद्दा बढी आएको उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस