काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य हुन न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्ष उमेर हद लाग्ने भएको छ ।
हाल यो आयोगमा पदाधिकारी हुन ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान छ । एक पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर अनिवार्य अवकाशको उमेर हद छैन ।
प्रचलित प्रावधानमा थप व्यवस्था गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि न्यूनतम ४५ र अधिकतम उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले गरेको यस्तो प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्यूनतम ४५ वर्ष कायम राख्ने र ६५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राखिदिएको छ । जसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले स्वीकार गरेका छन् ।