१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले छ ठेक्का समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको छ । 

महानगरपालिकाले विसं २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको हो ।

महानगरले ऊर्जा क्रशव जेभी, कास्यप अर्भान जेभी, ऊर्जा मास्ट जेभी र बालाजी निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको छ । महानगरपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख इ सन्तोष आचार्यका अनुसार सिफारिस गरिएकामध्ये कास्यप अर्भान जेजीलाई एक वर्ष छ महिना कालोसूचीमा राखिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा महानगरले सिफारिस गरेसँगै कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस