२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिलवाल प्रकरण : मुख्य सचिव र काठमाडौं प्रहरीबीच छलफल

अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालविरुद्ध ‘किर्ते कागजात’ मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने काठमाडौं प्रहरी परिसरले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग परामर्श गरेको छ । रेग्मी आफैंले बिहीबार परिसर प्रमुख एसएसपी रविन्द्र धानुकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर परामर्श गरेका हुन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सिलवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने वा पक्राउ नगरी अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा बुझाउँदा पक्राउ गर्नेबारे मुख्यसचिव रेग्मी र धानुकबीच छलफल भएको थियो । रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्न धानुकलाई सुझाएका थिए । फौजदारी मुद्दामा कानुनतः अभियोग दर्ता भएपछि पक्राउ नै नगरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई छुट दिएकाले तत्काल सिलवाललाई पक्राउ गर्ने मनस्थितिमा परिसर छैन । स्रोतअनुसार उजुरी दर्ता गर्दा किटानी जाहेरी नभएकाले पनि किर्ते कस्ले गर्‍यो पुष्टी नहुँदा सिलवाल तत्काल पक्राउ गर्न नहुने तर्क धानुकले राखेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) मा सिलवालको बढी अंक देखाएको र प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहितको पूर्ण इजलासले प्रकाश अर्यालकै कासमू अंक बढी देखाएको अवस्थामा कुन कार्यसम्पादन ठीक भन्ने विषयको छानबिनमा परिषद् केन्द्रीत हुने भएको छ । किर्ते प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको पछिल्लो इजलासले घुमाउरो भाषामा सिलवालले नै किर्ते गरेको संकेत गरेको छ । तर प्रहरीले सरकार परिवर्तन हुने बेलामा सिलवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा नयाँ सरकारले त्यसलाई उल्टाए प्रहरी पंगु हुने कतिपय अनुसन्धान अधिकृतको तर्क छ । मुख्य सचिवसँगै रहेका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले किर्ते छानबिनमा भएका विषय प्रचारबाजी नगर्न र गोप्य अनुसन्धान गर्न प्रमुख धानुकलाई सुझाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित ७ न्यायाधीश संलग्न विशेष इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निवेदक (सिलवाल) लगायत सबै उम्मेदवारको लोक सेवा आयोगलगायत निकायबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमका सक्कलै रहेका गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक रहेको नदेखिएता पनि यी निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त अंक भिन्न भिन्न रहेको देखिएकाले कानुन बमोजिम गोप्य राखिनुपर्ने अंक कसरी बाहिरियो, फरक अंक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ, अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही चलाउनु ।’

आईजीपी नियुक्तिको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासले सिलवाल आईजीपी हुनुपर्ने भनी गरेको फैसलालाई पछिल्लो इजलासले त्रुटिपूर्ण भनेको छ । प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी धानुकले फैसलाको पूर्णपाठ अनुरुप छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनले भने, ‘किर्ते कागजातमा छानबिन सुरु भइसक्यो, दोषी देखिएकालाई पक्राउ गर्छौं ।’

परिसरले अदालतमा सिलवालले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामलाई ‘ल्याब टेस्ट’ का लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाउने भएको छ । यसअघि सरकारले प्रहरी मुख्यालयमा छानबिनका लागि पठाउँदा सिलवालले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा ‘फन्ट’ परिवर्तन गरी किर्ते गरेको पाइएको थियो । तर सिलवालले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिन आफूलाई फसाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले किर्ते गरेको होइन, अदालतमा बुझाइएको कासमु अनलाइनमार्फत मैले लिएको हुँ । त्यो कसरी बाहिरियो त्यस्को पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments