२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकार सम्पन्न बूढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरूले आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चिततासहित अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गरेका छन् । आयोजना प्रभावितका दुई वटा सरोकारवाला समूहले आज एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्न, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै, आयोजना प्रभावित बजार क्षेत्रका व्यवसायको संरक्षण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न र तत्काल लगानीको ढाँचा टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति गोरखाका संयोजक हरेराम ढकाल र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट शिवालनगर गोरखा धादिङका तर्फबाट दिनेशकुमार ढकालले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले आज सार्वजनिक गरेका प्रेस विज्ञप्तिमा आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले सो आयोजना निर्माण गर्न सक्नेमा सरोकारवाला समितिहरूले आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।

व्यवस्थित सहरीकरण, पर्यटन विकास र वातावारण तथा जैविक विविधता संरक्षणको समग्र काम गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले केही दिनभित्रै सो आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको छ ।