२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योग्यलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । योग्य व्यक्तिलाई मात्रै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन माग गर्दै एक कानुन व्यवसायीले न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिवक्ता खेमराज भट्टले प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका न्याय परिषद् अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की परिषदकास सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठलाई पत्र बुझाउँदै यसअघि सर्ट लिस्ट गरिएका नभई योग्यलाई स्थान दिन माग गरेका हुन्।

उनले बुझाएको १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि सर्ट लिस्टमा परेकाहरूलाई भन्दा जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।

दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्ट लिस्टमा परेकाहरू आफन्त परेको, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा सूची बनाइएको, अनुभव, विशेष योग्यता आदिलाई महत्त्व नदिएको जिकिर उनले गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस