२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ३ दिनको छलफलपछि बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बिहीबार पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेर बजेट ल्याइन्छ ।

बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि नै पूर्व बजेट छलफल प्रदेश सभामा गरिन्छ । यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले जेठ १२ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ १४ र १६ गते छलफलपछि पास भएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेटको आकार घटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपालि भने त्यो भन्दा कम बजेट आउने संकेत देखिन्छ । संघीय सरकारले नै अनुदानहरू घटाएर पठाइसकेको हुँदा प्रदेश सरकारको आउँदो बजेट चालुभन्दा कम हुने भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस