२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कटौती गर्न सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ खोटाङले देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको सन्दर्भमा मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सङ्घले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्चबाहेकका अन्य सेवा सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिएको हो। 

देशको ढुकुटी रित्तिएर श्रीलङ्काको झल्को दिन थालेकाले वडा सदस्यदेखि उपल्लो तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा नलिई जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको सङ्घले जनाएको छ ।  

सङ्घले देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको करिब रु नौँ खर्ब ५० अर्ब बेरुजु रकम वर्षदिन भित्र फर्स्यौट गराउन, भ्रष्टाचारी कैदीहरूको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौती गर्न, पूर्वभिआइपीहरूले उपयोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कटौती गर्नलगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस