काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूको उम्मेदवार बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गर्दै संसद् बैठकले सोमबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै निर्वाचन आयोगलाई मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी गर्न बाटो खुलेको छ ।

भ्रष्टाचारमा सजाय भोगिसकेका व्यक्तिले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधनका कारण उक्त विधेयक लामो समयदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको थियो । विधेयक ढिलो भए मंसिर १० गते निर्वाचन गर्न नसक्ने चेतावनी निर्वाचन आयोगले दिएलगत्तै संसद्ले त्यसको टुंगो लगाएको हो ।

संसद्को सोमबार बसेको तेस्रो बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले ती दुवै विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमतको ध्वनिमतले पारित गरेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्रै विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो ।

अब भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न ठहर भई सजाय भोगेका व्यक्तिले प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । पारित विधेयकमा प्रतिनिधिसभा विधेयकको दफा १३ को (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री(वितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएकोु व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारी, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, नरबहादुर चन्दलगायत १९ सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका थिए । नैतिक पतन प्रमाणित भई सजाय पाएकाले तीन वर्षपछि उम्मेदवारी दिन पाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

कांग्रेसले राज्यव्यवस्था समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा संशोधन फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसहमतिले संसद्मा पठाइएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ तर त्यसका लागि एक सदस्य अनिवार्य निर्वाचत हुनुपर्ने प्रावधान भने हटाइएको छ । तीन प्रतिशत मत नपाए समानुपातिक सदस्य पनि हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रदेशसभामा भने १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनपछि करिब अढाई दर्जन साना दलले मन्त्रिपरिषद्को गठन र राज्य सञ्चालनका अन्य निकायमा मनोनयनलगायत विषयमा जारी राखेको किचलो अन्त्य गर्नेछ ।
विधेयकमा नो भोटको व्यवस्था हटाइएको छ । संशोधन राख्ने सांसदहरूले चक्रीय प्रणाली, रिकल, प्रत्याह्वानको पनि प्रस्ताव गरेका थिए तर संशोधन नै फिर्ता लिएकाले ती व्यवस्था पनि स्वतस् हटेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा थ्रेसहोल्डप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्याको माग गरेका थिए । तत्कालै सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन मिनेटको घन्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्न लगाइन् । घन्टी बजाएर संख्या यकिन गर्दा संसद्को काम(कारबाही सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम संख्या एक चौथाइभन्दा बढी सांसद भेटिएपछि विधेयकहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।