२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामतीलाई १५ तहमा प्रस्ताव, विशिष्टलाई तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूलाई तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १५ तह प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले नयाँ बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा राखिएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार हाल कायम रहेका राजपत्र अनङ्कित तृतीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मकालाई पन्ध्रौँ तहसम्म बनाइएको छ । जसअनुसार हालका विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकृत तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ कायम गरिएको छ । 

यसै गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीलाई अधिकृत एघारौँ र बाह्रौँ बनाइएको छ भने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत दसौँ र नवौँ कायम गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत छैटौँ, सातौँ र आठौँ बनाइएको छ । 

त्यस्तै राजपत्र अनङ्कित प्रथमलाई सहायक पाँचौँ, द्वितीयलाई सहायक चौथो र तृतीयलाई सहायक तेस्रोमा लगिएको छ । चतुर्थ र पाँचौँ भने गणना गरिएको छैन । 

मस्यौदामा अधिकृत बाह्रौँ तहमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि अधिकृत तेह्रौँ तहमा कायम गरिने छन् । जसमा माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदा अधिकृत बाह्रौँ तहको पदमा बहाल रहेको अवधिलाईसमेत हालको पदको अवधिमा गणना गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी र सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकार नरहेमा सो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ भने श्रेणी विहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम भएको मानिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस