काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेश लोक सेवा आयोगले तीनवटै तहमा भइरहेको पदपूर्तिको अन्यौलता हटाउनका लागि निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

१९ र २० फागुनमा धनगढीमा भएको लोक सेवा आयोगहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले १० बुँदे निर्णय गर्दै संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्यौल भएको बताएको हो । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्नेमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको थियो ।

लोक सेवा आयोगहरूले वार्षिक कार्यतालिकामा सामान्यतया एकरूपता कायम गर्ने र एक आपसमा असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने समझदारी गरेका छन् । नवीनतम परीक्षण विधिको विकास एवम् प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्नेलगायतका निर्णय सम्मेलनले गरेको छ । 

त्यस्तै, संघीय निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गर्ने, लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने, विधि र पद्धतिमा सहयोग गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मर्यादाक्रम सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, नियुक्ति र बर्खास्तको प्रक्रिया तथा बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेतलाई दृष्टिगत गरी पुनरावलोकन गर्न सम्मेलनले सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सङ्गठन संरचना र शाखागत कार्य विवरणमा एकरूपता कायम गर्न लोक सेवा आयोगका प्रशासन तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिवहरू सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूका अध्यक्ष, पदाधिकारी र कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्षहरूले आयोगहरुबीच निरन्तर समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले लोक सेवा आयोगको मूल्य, मान्यता र उचाइलाई अनुशरण गरेर काम गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई आग्रह गरे । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई बलियो बनाउन आयोगले विधि, पद्धतिमा सहयोग गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू आफै पनि सक्षम र बलियो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।