काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश सचिवसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 

नदीमा वारिपारि बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाविरुद्द मुद्दा दायर गरिएको हो । 

गोरखा–३ नारेश्वर र सिरानचोक–५ जरेबर जोड्न दरौंदी नदीमाथि पुल बनाइएको थियो । जसको वारिपारि बाटो नै थिएन ।

सम्झौता, डिजाइन र स्थान बदनियतपूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेर बाटो नै नभएको स्थानमा पुल बनाउँदा राज्यको करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कसुरमा अख्तियारले मरहट्ठा, गण्डकी प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव द्वय रामकुमार श्रेष्ठ र ओमराज ढुंगानाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । मरहट्ठा हाल सङ्घको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागको महानिर्देशक बनाइएका छन् । अन्य दुई जना प्रदेश मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।

मरहट्ठालाई ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६७१ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । हानि–नोक्सानी भएको सरकारी रकम पनि मरहट्ठाबाटै असुल गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय योजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अन्य पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रहेका श्रेष्ठविरुद्ध ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र १ वर्ष ६ महिनादेखि २ वर्ष ६ महिनासम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ भने अर्का आरोपित उपसचिव ढुंगानाविरुद्ध अख्तियारले २ वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतकै योजनामा उनकोसमेत खेत रहेको स्थानमा पुल बनाइए पनि उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै आयोगले मुद्दा चलाएन । आयोगले यस प्रकरणमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरद्वय राम पराजुली, दयाराम अधिकारी तथा परामर्शदाता कम्पनी कार्ड कन्सल्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सागरप्रसाद मुल्मीलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।