२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो ।

यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु गत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्टाइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ ।

जुन ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ ।

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ ।

चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस