काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र तत्कालीन सभामुखको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी दिएको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए ।
गत २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए ।
जबरा त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको ४ दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले २२ मंसिर २०७९ मा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि जबरा हाजिर हुन पाएनन् ।
न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएको र न्यायपालिकामा विकृति फैलाउन भूमिका खेलेको भन्दै १ फागुन २०७८ मा संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । लामो समय अलपत्र परेको प्रस्तावमाथि छलफल भएर प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक दिनमात्रै बाँकी थियो ।
१ असोज २०७९ मा सभामुख अग्नि सापकोटा समक्ष पेश भएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
समितिले जबराले संविधान र कानून बमोजिम ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिमा एमाले सांसदहरूले फरक मत राखेर थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
