३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनादेखि तलब नपाएको नगर प्रहरीको गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ नगर प्रहरीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश निजामती कानुन नबनेका कारण नगर प्रहरी भर्ना गर्न नसकेको भन्दै महानगरले एक वर्षका लागि १६२ जना नगर प्रहरी राख्ने गरी युनिक सेक्युरिटी कम्पनीसँग ४ करोड ३२ लाख ४० हजारमा सम्झौता गरेको थियो ।

कम्पनीमार्फत गएका १३० जना नगर प्रहरीमा कार्यरत छन् । कम्पनीले पठाएका ३५ जनाभन्दा बढीलाई महानगरले अयोग्य भनेर फिर्ता पठाएको थियो । नगर प्रहरीका रूपमा काम गरिरहेकाहरूले पनि तलब र पोसाक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले मासिक २० हजार ५३२ दिनुपर्छ । भने पोसाक, चुस्ता, सिटी कड, रेनकोट, गमबुट, टर्च लाइट, ज्याकेट सबै महानगरले उपलब्ध गराउनेछ । तर न कम्पनीले तलब दिएको छ, न महानगरले पोसाक ।

एक नगर प्रहरी भन्छन्, ‘हामीलाई पोसाक, चुस्ता, बुट दिने भनेर भर्ती गरिएको थियो, तर फिल्डमा जाँदा नगर प्रहरीको नाममा एउटा खास्टो मात्रै दिइएको छ ।’ उनीहरू काठमाडौँ महानगरपालिका लेखिएको फ्लोर सेन्ट ज्याकेट लगाएर ड्युटीमा खटिने गरेका छन् ।

महानगरले सम्झौताअनुसार पोसाक उपलब्ध नगराएका कारण काम गर्न समेत गाह्रो भएको अर्का एक नगर प्रहरीले बताए ।

महानगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डेले भने करारमा नगर प्रहरी पठाउने कम्पनीलाई तुरुन्तै ड्रेसको व्यवस्था गर्न लगाउने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस