काठमाडौँ । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
समितिले गृह मन्त्रालयले बनाएको मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको र पक्राउ परेका मिटरब्याजीहरू धमाधम छुटेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहका अनुसार पत्रमा दृष्टि बन्धक र अन्य तमसुकलाई अवैध घोषणा गरेर पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
पीडित सङ्गठित भएपछि मिटरब्याजीहरू धमाधम अदालत जाने र जग्गा हडप्ने काम बढ्न थालेको पत्रमा उल्लेख छ । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर सङ्घर्ष समिति अहिले नवलपरासीको अलावा दाङ, कैलाली, रौतहट र सर्लाहीमा पनि गठन भएको छ, जसमा चार सयभन्दा धेरै पीडित सङ्गठित छन् ।
मिटर ब्याजका पीडकमाथि कारबाही हुनुपर्ने र विशेष कानुन ल्याएर पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै नवलपरासीको सुस्तासहित देशभरमा पीडित आन्दोलित छन् । पहिलो पटक पीडित गत जेठ अन्तिम साता काठमाडौं पुगी १३ दिन आन्दोलन गरेका थिए ।
साउन १६ मा उनीहरू दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए । त्यति बेला निरन्तर ४७ दिनसम्म आन्दोलन गरेर फर्केका थिए । आन्दोलनको बलमा गृह मन्त्रालयले बनाएको मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले गत पुस २९ मा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले सरकारले समयमै मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन नगर्दा पीडित घर न घाटको हुने अवस्था बढ्दै गएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
