काठमाडौँ । विश्वकप फुटबल हेर्न नेपाली टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विश्वकप फुटबल हेर्न नेपाली टेलिभिजन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता किशोर पौडेललगायतले मिडिया हब, भायानेट, एडप्याड एक्युजिशन र सरकारी निकायलाइविपक्षी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
सो रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २७ गते पूर्ण सुनाइव गर्ने भएको छ । रिटमा मिडिया हबले सूचना जारी गरी विश्वकप टेलिभिजनमा हेर्नका लागि थप ५०० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यो लागू नगर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
