काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टीकरण सोधिएका दलका शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीसम्मले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

हालसम्म ५१ वटा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगलाई ३० वटाभन्दा बढी जवाफ आइसकेको छ । जवाफ बुझाउनेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, विभिन्न मन्त्रालय, कर्मचारीदेखि सङ्घ सरकारका मन्त्रीसम्म छन् ।

स्पष्टीकरणको जवाफमा उनीहरूले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने कुनै कार्य नगरेको दाबी गरेका छन् । गोरखा २ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा पञ्चेबाजा बजाएर जुलुस निकालेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएका प्रचण्डले स्थानीयहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको सो विषयमा पार्टी र आफूलाई जानकारी नभएको र यस सम्बन्धमा कुनै योजना, निर्देशन र अनुरोध नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य व्यक्ति र संस्थाको पनि अस्वीकार गरिएका जवाफ आएको छ । आयोगले थप जाँचबुझ गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ ।

त्यस्तै, फ्री भिसा फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारी पठाइदिने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण तथा निर्वाचन ९कसुर सजाय० ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पत्र काटिएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि आरोप अस्वीकार गरेका छन् । चर्को विरोध भएपछि प्रहरीलाई लेखिएको पत्र आयोगमै रोकिएको छ ।

नेपालले निर्वाचनको सिलसिलामा आफूले मतदातालाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य नगरेको जवाफमा लेखेका छन् । ‘कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने कुनै काम गरेको छैन । पत्रमा भनिएजस्तो अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन,’ उनको स्पष्टीकरण छ । तर, उनले रौतहट १ मा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय भाषामा ‘फ्री का मतलब विनाढेउवा के । विनाढेउवा के भिसा मिल्ते हैँ, टिकट मिल्ते हैँ, काठमाडौंमे तालिम मिल्ते हैँ’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । आयोगलाई सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पनि जवाफ बुझाएका छन् । दाङ १ का उम्मेदवार चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा बाढीपीडितलाई चामलसहित राहत सामग्री बाँडेका थिए । मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले चामल बाँडेको भन्दै स्पष्टीकरणमा परेपछि चौधरीले यो राज्यको दायित्व भएको जवाफ दिएका छन् ।

१७ असोजदेखि एक सातासम्म आएको अविरल वर्षाले दाङ १ अन्तर्गत लमही नगरपालिका राजपुर, गढुँवा, राप्ती गाउँपालिका र साथै घोराही उपमहानगर १, २, ३ र ५ नम्बर वडामा भएको डुबान र घरमा पुर्‍याएको क्षतिले घरमा चुलो बाल्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको, घरमा भएको भाँडाकुँडा, चामल बाढीले बगाएको तथा राज्य र अभिभावक भएको महसुस पीडितहरूले गर्न पाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री चौधरीले दैनिक रूपमा खाने समस्यालाई लिएर अधिकतम पीडित जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।

स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य व्यक्ति र संस्थाको पनि अस्वीकार गरिएका जवाफ आएको भन्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले त्यसमा आयोगले थप जाँचबुझ गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताए । १२ असोजदेखि आचारसंहिता लागू गरेको आयोगले आन्तरिक अनुगमन तथा आएका उजुरी र सूचनाका आधारमा दलका उम्मेदवार, शिक्षक, कर्मचारी, म्यानपावर कम्पनी, सङ्घ तथा प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालय, मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।