काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा राष्ट्र बैङ्कको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी भएको हो । इजलासमा निवेदकहरूको बहसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले विपक्षी बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङलाई गैरकानुनी रहेको भन्दै विभिन्न मितिमा सूचना निकालेको थियो । सूचना सार्वजनिक भएपछि थुप्रै व्यक्तिहरू क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवसाय गरेको आरोपमा पक्राउसमेत परेका थिए । ती सूचना संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको भन्दै रिट परेको थियो ।

सोही रिटमाथि आज बहस गर्दै निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूले बैङ्कको सूचनाले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक तथा रोजगारीको हक हनन् भएको भन्दै सो सूचना संविधानको धारा १३३ ९२०/ १३३ ९३० का आधारमा खारेज गर्न रिटमा माग गरेका थिए ।

त्यस्तै, अधिवक्ताहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रकृति र आयाम मौद्रिक उपकरणभन्दा फरक हुने र क्रिप्टोकरेन्सी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र विदेशी विनियम (नियमित गर्ने-ऐन, २०२९ मा रहेको मौद्रिक उपकरणको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा राष्ट्र बैङ्कले ती ऐनहरू मात्र उल्लेख गरी सोको प्रयोग, कारोबार र माइनिङलाई अपराध घोषणा गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

बहसमा राष्ट्र बैङ्कका सूचना खारेज गरी मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई उक्त सूचनाका आधारमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, इजलासबाट मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने जारी नभएको बताइएको छ ।