२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४३१ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने सोलुखुम्बुका ४ सय ३१ उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न उक्त चुनावमा ८ सय ७ उम्मेदवारले भाग लिए पनि आधाभन्दा बढीले निर्वाचन आयोगले तोकेको म्याद गुज्रँदासमेत चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । 

एक नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाले प्रस्टीकरण सोधिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनीहरूलाई भाद्र ७ सम्म लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म विवरण नबुझाउनेमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका १ सय १५, थुलुङदुधकोसी गाउँपालिकाका ५१, महाकुलसङ गाउँपालिकाका ५३, लिखुपिके गाउँपालिकाका ५६ र माप्य दुधकोसी गाउँपालिकाका ४३ जना छन् ।

सोताङ गाउँपालिकाका ३५, नेचासल्यान गाउँपालिकाका ४५ र खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकाका ३३ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा विवरण बुझाएका छैनन् । चुनाव खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस