२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दल दर्ताको निवेदनमाथि छानविन गर्दै निर्वाचन आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका निवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ८४ दल दर्ता भएका छन् ।

ती दलहरूले दर्ताका लागि बुझाएको आवश्यक कागजातमाथि जाँच बुझ गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । 

जाँचबुझका क्रममा दलहरूले बुझाउनुपर्ने कागजात नपुगेमा वा अस्पष्ट भएमा पुनः कागजात माग्ने उनले बताए । आयोगले आगामी भदौ ८ गते दर्ता भएका दलको अन्तिम विवरण प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । विवरण प्रकाशन गरेपछि उनीहरूले सङ्घ, प्रदेश, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने उनले बताए । आयोगले साउन २२ गतेदेखि २९ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए । यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट बनाउने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए । 

निर्वाचन आयोगले आगामी भदौ २० गतेदेखि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई  सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भदौ २५ गते निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन, असोज ११ गते निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति, असोज २१ गते निर्वाचन कार्यालय स्थापना, असोज २३ देखि २६ गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, असोज २८ गतेदेखि कार्तिक २७ गतेसम्म १ महिना प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मतपत्र प्रकाशन, कार्तिक २७ गतेदेखि मतपत्र ढुवानी गर्ने र मंसिर १ गतेदेखि चुनाव प्रचार प्रसार बन्द गर्ने कार्यसूची बनाएर काम गरिरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस