२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसपीपीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाउन ढिलाइ गरेको बारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा जानकारी गराएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उक्त पत्र अध्ययन भइरहेको भन्दै अमेरिका पठाएको छैन ।

बुधबार सोही विषयमा छलफल गर्न बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कासँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग पनि जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

अनुचित सर्त राखेको आर्थिक सहयोग त लिन नहुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै सैन्य सहयोग लिनेबारे त सोच्न पनि नसकिने बताए ।

‘कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा कसैको पनि सुरक्षा घेराभित्र बस्न चाहँदैन । नेपालले क्याटेगोरिकल्ली आफ्नो धारणा प्रस्ट रुपमा राख्नुपर्छ’ उनले भने ।

कुनै पनि देश आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्ने सोच बाट मुक्त हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस