काठमाडौँ । नागरिक अगुवाको एक समूहले निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति राजनीतिक तहबाट भइरहेको आलोचना र टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसहित ८ जनाले आज (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको फैसला कुनै दृष्टिबाट पनि उचित देखिँदैन भन्दै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई न्यायालयको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् ।

‘सर्वोच्चको सो आदेश ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन’ भन्दै विमानस्थल ‘निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन’ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्र न्याय निरूपण गर्ने अधिकार प्रति नै हस्तक्षेप हुन् पुगेको छ’ नागरिक अपिलमा भनिएको छ ।

न्यायिक फैसलाको बारेमा स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत प्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसला अवज्ञा गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन प्रतिनिधिसभाको नियमावली विपरीत हुने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

‘‍‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका पदाधिकारी लगायत सबैलाई हामी आव्हान गर्दछौँ’ अपिलमा भनिएको छ ।

अपिल जारी गर्ने अन्य नागरिक अगुवामा चरण प्रसाईँ, कनकमणि दीक्षित, तारानाथ दाहाल, गीता पाठक सङ्ग्रौला र राजुप्रसाद चापागाईँ रहेका छन् ।