२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतले युक्रेनलाई थप १.६ बिलियन अमेरिकी डलर सहायता दिने

अ+ अ-

लन्डन । बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले कीभका लागि १.३ बिलियन पाउन्ड (१.६ बिलियन अमेरिकी डलर) को अतिरिक्त कोष प्याकेज प्रदान गर्न लागेको जानकारी दिएको द सन्डे टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

यो रकम ट्रेजरीको आपतकालीन कोषबाट लिइनेछ र युक्रेनलाई बेलायतको विद्यमान १.५ बिलियन पाउन्ड सहयोगको अतिरिक्त प्रदान गरिने जनाइएको छ।

बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस र विदेशमन्त्री लिज ट्रसको दबाबपछि सुनकले थप सहायताको पुष्टि गरेको, द सन्डे टाइम्सले जनाएको छ ।

डोनेट्स्क र लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्र (डीपीआर र एलपीआर) ले युक्रेनी उत्तेजनाहरू विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न मद्दतको लागि अपिल गरेपछि रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसन सुरु गरेको हो ।

रुसले आफ्नो विशेष अपरेसनको उद्देश्य युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गर्नु रहेको बताएको छ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका अनुसार डोनबासका जनतालाई जोगाउने लक्ष्य रहेको छ, जो आठ वर्षदेखि कीभ शासनद्वारा दुर्व्यवहार र नरसंहारको सिकार भएका छन्।

रुसको कारबाहीको जवाफमा पश्चिमी देशहरूले मस्को विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध अभियान चलाएका छन् र युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस