काठमाडौँ। संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू खारेजीको माग गर्दै नगरपालिकाहरुले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

संविधान जारी भएको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुराना कानुन खारेज नभएको भन्दै देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता सङ्गठन नेपाल नगरपालिका सङ्घले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यो निवेदन शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा पहिलो पटक सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुरुमा नगरपालिका सङ्घले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न माग गरेको तर वर्षौसम्म पनि सुनुवाइ नभएकाले खारेजीको माग गरेर कानुनी उपचारमा जाने निर्णय भएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए । नगरपालिका सङ्घले संविधानको धारा ३०४ को कार्यान्वयनको माग मुख्यरुपमा उठाएको हो ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएर पहिलो संसद् बसेको एक वर्षसम्म पुरानै कानुन कायम हुने र त्यसपछि बाझिएको हदसम्म पुराना कानुन अमान्य हुने व्यवस्था थियो । तर वर्षौसम्म पनि पुराना कानुन संशोधन नभएको र त्यसले गर्दा स्थानीय तहका कैयौ हक अधिकार कटौती भएको दाबी गर्दै नगरपालिकाहरुले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन् ।