काठमाडौँ । सरकारको एक महत्त्वपूर्ण विभाग पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धीमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई यति बेला आफ्नो अस्तित्व नै जोगाउन हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ ।

कुनैवेला सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरीङ) भनेपछि थर्कमान हुने र सयौँ मुद्धाहरुसमेत दायर गर्ने विभागले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई वटा मुद्दा मात्रै दर्ता गर्नुले पनि शक्तिशाली विभाग ओइलिएको पुस्ट्याइँ गर्दछ ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउन यता मङ्सिर २९ गते नागढुंगाबाट बरामद गरिएको ९५ लाखको मुद्दा र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणको लम्बोदर कुमार न्यौपानेसहितको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

त्यसो त अपराध नै घटेर या उजुरी नै नआएर पनि विभाग सुस्ताएको होइन । साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ९५ वटा उजुरी विभागमा परेका थिए । जसमध्ये वित्तीय जानकारी इकाईबाट मात्रै १७ वटा प्राप्त भएका थिए । बाँकी ६९ वटा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट गरी जम्मा ९५ वटा उजुरी परेको विभागको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसमध्ये पनि छानबिन गरिरहेको सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेका मात्रै ९ वटा सूचना विभागसम्म पुगेका थिए ।

प्राप्त सबै उजुरीका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकेको छ ।

विज्ञ जनशक्तिको अभाव त पुरानै रोग हो, त्यसैमाथि सरकार परिवर्तनैपिच्छे गरिने कर्मचारी सरुवा तथा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण एक महत्त्वपूर्ण विभाग यसरी ओइलाउँदै गएको हो ।

सरकारमा रहनेहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने गरेको आरोपसमेत खेप्दै आएको विभागमा खटाइने नेतृत्वले पनि कामकारबाहीमा असर नगर्ने भने होइन । कस्तो कार्यालय प्रमुख, कहाँबाट, कसरी गए र के गरे भन्ने कुराले पनि उत्तिकै अर्थ राख्दछ । आर्थिक छानबिनसँग जोडिएकोले पनि ‘कमाऊ अड्डा’का रूपमा चित्रित विभाग गठबन्धन सरकारपछि त ठप्प प्रायः जस्तै बन्नुले पनि कामकारबाहीमा राजनीतिक प्रभावबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।