२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्छु : मुख्यमन्त्री राई

अ+ अ-

खाँदबारी । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सङ्खुवासभा र भोजपुर जोड्ने लम्सुवाघाटस्थित अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागिएको पुल अलपत्र पार्ने कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने बताएका छन् ।

अरुण नदीमा निर्माण हुन लागेको पक्की पुल बुधबार अनुगमन गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले ११ वर्षअघि निर्माण थालिएको पुल निर्माण गर्ने कम्पनीले काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले विसं २०६७ मा निर्माण सुरु गरेको पुल निर्माण विभिन्न कारण देखाउँदै बीचमै काम छाडेर ठेकेदार भागेपछि पुल निर्माण अलपत्र भएको छ। विसं २०७२ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने १६७ मिटर लामो यो पुलमा छ वटा पिलर आधा मात्रै उठाइएको छ।

लम्सुवाघाटको अरुण नदीमा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भए पनि हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । अलपत्र पुलको अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले डिजाइनअनुसार पुल निर्माण हुनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर कारबाहीका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए ।

अहिलेको अवस्थामा यहाँ पुल बन्न नसक्ने भएका कारण नयाँ ठेक्का गर्ने वा ठाउँ परिवर्तन गर्ने भन्ने चाँडै निष्कर्ष निकालिने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै पछिल्लो पटक २०७७ पुस १३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो । १४ करोड ७५ लाख ११ हजारमा सम्झौता भएको पक्की पुल हालसम्म खर्च तीन करोड ८५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । पुलको जमिनमुनिको पिलर बिल निर्माण गर्ने क्रममा १२ मिटरमै चट्टान भेटिएको भन्दै ठेकेदारले काम छाडेको जनाएको छ ।

लामो समय निर्माण कार्य रोकिएपछि डिजाइन परिर्वतनका लागि समय पनि थपिएको थियो। पुल अनुगमनमा सङ्खुवासभा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, खाँदबारी नगरपालिका उपप्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडालगायत उपस्थित थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस