२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यि हुन्, एमसीसीबारे बाबुराम भट्टराईका सुझावसहितका विक्ल्पहरु !

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी संसद्मा टेबुल भए पनि पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दुई विकल्प अगाडि सारेका छन् ।

उनले पहिलो विकल्प, गठबन्धन दल सबैले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्नुपर्ने बताएका छन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भव देखिँदैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्तामा रहे पनि एमसिसीको विरोधमा आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई आन्दोलनमा उतार्दै आएका छन् । जसपाभित्र पनि दुई धार छ ।

गठबन्धनको नेपाली काँग्रेस पास गर्ने पक्षमा रहे पनि एक्लैले बहुमत पुग्दैन ।

भट्टराईले अर्को पनि विकल्प अगाडि सारेका छन्– नयाँ समीकरण । नयाँ समीकरण गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको साथ चाहिन्छ । यो विषयमा काँग्रेस र एमाले नेताहरूबिच छलफल चले पनि कुनै सहमति जुटेको छैन ।

खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न एमालेको साथ खोजे पनि उक्त दलका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘गठबन्धन भत्काउनुपर्ने’ सर्त राखेका छन् ।

भट्टराई लेख्छन्, ‘एमसीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो । सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री÷बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न । यो बिन्दुमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठुलो सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ । कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्‍यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्‍यो, अर्को बाटो छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस