२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड–१९ बढेपछि प्रशासनले जारी गर्‍यो पाँच बुँदे आदेश

अ+ अ-

मान्म । कालिकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।

कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम शुक्रवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेशमा सार्वजनिक स्थलमा २५ भन्दा बढी उपस्थित हुने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक, सामाजिक कार्यक्रम, भेला, मेला वा महोत्सव आयोजना नगर्न भनिएको छ ।

अत्यावश्यक र पहिल्यै तय भइसकेका कार्यक्रमका हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर कोभिड–१९ को स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गर्न पाइने भएको छ ।सार्वजनिक स्थान (कार्यालय, होटेल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क आदि) मा प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड (मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने) साथमा राख्न र ती निकायले खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

यही माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, यात्रु प्रवेश गर्ने ढोकामा स्यानिटाइजर राखेर प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थलमा निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेजस्ता कुरा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएकाले यस्तो आदेश जारी गर्नुपरेको प्रजिअ रामहरि शर्माले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस