काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले मालपोत कार्यालयहरूको मासिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी इन्डिकेटर(सूचक) बनाउनु पर्ने बताएका छन् । मासिक रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास भएमा कार्यालयहरूको प्रगतिबारे यर्थाथ बाहिर आउने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा सचिव पाण्डेका लागि सोमबार आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेका र सञ्चालनमा ल्याएका अनलाइन प्रणालीले सेवा प्रवाह सहज भएको भन्दै यसको प्रयोगबारे सर्वसाधारणलाई अझै बढी जानकार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबिच जग्गा रोक्का/फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै सचिव पाण्डे अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि छिट्टै एमओयू गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा सुरु भएपछि सेवा प्रवाहमा सुधार भएको जानकारी गराए । उनले कानुन संवत् रूपमा असल नियतले काम गरेका कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले विभागले गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराए । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी, विभागका निर्देशक रोशन शङ्कर घिमिरे, सुमना अर्याल लगायतको उपस्थिति थियो ।