२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काममध्ये बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, खानेपानीलगायतका संरचनाको उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बाँकी कामका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।

हालसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकातिर कोभिडको असर र अर्कातिर राजनीतिक परिवर्तनले प्रभाव पार्दापार्दै पनि प्राधिकरणले राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताइन् ।

प्राधिकरणको स्थापना भएर अहिलेसम्म स्थानीय सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, जनशक्तिको समस्या र निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको समस्या हल गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अब बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने र निर्माण भएका संरचनाको दीगोपनाका विषयमा सोच्न जरुरी छ ।’

समितिका सदस्य यज्ञबहादुर सुनुवारले प्राधिकरणले तीन पुस्ता धान्ने गरी विद्यालय निर्माण गरेको र निजी आवास निर्माणमा पनि सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे। कतिपय स्थानमा अझै पनि गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले त्यसलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्राधिकरणले असहज परिस्थितिमा पनि उल्लेखनीय काम गरेको औँल्याउँदै एकीकृत बस्तीको बाँकी काम चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले भूकम्पपछि कतिपय स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित आवास निर्माण गरिएकाबाट सिकेर अहिले बाढी पहिराका कारण विस्थापितलाई पुनः स्थापित गराउनुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादूर महतले धरहरा बाहिर बनेको देखिए पनि भित्री काम बाँकी रहेकाले त्यो चाँडो पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी आवास निर्माणमा पहुँच भएका व्यक्तिको चाँडो र नभएकाको ढिलाइ भएको पाइएको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षसम्म पूरा नभएकामा पुनः निर्माण छ वर्षमा यो उपलब्धि हुनु महत्त्वपूर्ण भएको औँल्याए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको थपिएको अवधि सकिँदासम्म निजी आवास निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न हुने बताए । कोभिडको त्रासले गर्दा धरहरा नागरिकका लागि खुल्ला नगरिएको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नै अहिले पहिराको समस्या पनि देखिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले जुरे क्षेत्रमा र अहिले मेलम्ची क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको काम अब विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्नेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस