परिचय :
– महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरूमध्ये घरेलु हिंसा एक प्रमुख हिंसा हो । घर परिवारका कुनै सदस्यबाट हुने हिंसा भएकाले यसलाई पारिवारिक हिंसा पनि भनिन्छ । नेपाली समाजमा घरेलु हिंसा व्यक्तिगत वा घरायसी मामिलाको विषय हो भन्ने परम्परागत सोचाई विद्यमान छ ।
– शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक क्षति कसैलाई नजिकको व्यक्तिबाट पुर्‍याउनुलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । यो व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो नजिकको नातेदारबाट हुन्छ ।
– घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २(क) अनुसार घरेलु हिंसाको परिभाषा गर्दै घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने वा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाईसमेत जनाउँछ ।
– घरेलु हिंसा चक्रवृद्विमा आधारित हुन्छ । झगडाको विषयजस्तै बढ्दै जान्छ । यो व्यक्तिबाट व्यक्तिमा, छोरी बुहारीमा, सासू ससुरामा, नन्द जेठाजुमा सर्ने प्रकृतिको हुन्छ । यो सामाजिक तथा सांस्कृतिक बनावटको उपज हो ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को उद्देश्य
– घर परिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाउने,
– परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने,
– घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने,
– प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्नु तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नु,
– प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्नु तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नु ।

घरेलु हिंसाका प्रकारहरू
– शारीरिक यातना : कुटपिट गर्न, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट प¥याउने तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ पोली, डामी, दली, घसी, जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य पर्दछ ।
– मानसिक यातना : शारीरिक यातनाको डरधाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौच गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभाव गर्ने, रूप रङ्ग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाउने आत्म हत्या गर्ने दुरुत्साहन दिने वा आत्म हत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्नेसम्म र सो शब्दले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने वा अन्य कुनै काम समेत पर्दछ ।
– यौनजन्य यातना : यौनजन्य प्रकृतिको दुर्व्यवहार अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने जस्ता कुनै पनि कार्य पर्दछ ।
– आर्थिक यातना : आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत साधन पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्न कार्य तथा दाइजो माग गर्ने दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट घृणा, हेला वा तिरस्कारसमेतलाई जनाउँछ ।

उजुरीसम्बन्धी कारबाही गर्ने निकाय
— घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय अथवा सिधै अदालतमा पनि दिन सक्दछ । पीडामा पर्ने पक्षले घरेलु हिंसाको उजुरी गर्ने स्थानको निर्णय भने आफैँ गर्न सक्नेछ । घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै प्रक्रियाबाट उजुरी दिन सक्छ । तर घरेलु हिंसाको कसुर भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा दर्ता भएको उजुरीसम्बन्धी कारबाही
– उजुरी गर्ने : राष्ट्रिय महिला आयोगमा पीडित आफै वा उसको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्दछ । यसबाहेक पनि पीडितले हुलाक, आकाशवाणी, टेलिफ्याक्स, विद्युतीय मेल वा टेलिफोनबाट मौखिक जानकारी दिई उजुरी गर्न सक्दछ ।
– जाँचवुझ गर्ने : दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय महिला आयोगले कुनै पनि हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट कुनै महिला पीडित भएको अवस्थामा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्दछ ।
– मेलमिलाप गर्न सक्ने : त्यस्तो जाँचबुझबाट कसैले त्यस्तो कार्य गरेको देखिएमा आयोगले आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप गराउने वा पीडित महिलालाई उपयुक्त उपचार, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वा पुनर्स्थापना गराउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछ ।
– सिफारिस वा अनुगमन गर्ने : आयोगले आवश्यक अन्य उपयुक्त कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय, निकाय वा संस्थालाई सिफारिस गर्ने र सो अनुरूप भए वा नभएको अनुगमन गर्न सक्दछ ।

प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय निकायमा दर्ता भएको उजुरीसम्बन्धी कारबाही
– प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको सम्बन्धमा बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाउने र अटेर गरेमा पक्राउ गरी बयान गराउनु पर्दछ ।
– स्थानीय निकायमा उजुरी दर्ता भएकोमा बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई बयान गराउने र पीडक अटेर गरी उपस्थित हुन नआएमा प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी बयान गराउनु पर्दछ ।
– पीडकलाई उपस्थित हुन दिएको म्याद समाप्त भएको, झिकाएको वा पक्राउ गरी ल्याएको मितिले ३० दिनभित्र मुद्दाको टुङ्गो लगाइ सक्नु पर्दछ ।
– घरेलु हिंसाको कारण पीडितलाई कुनै शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना पुगेको देखिएमा तत्काल उपचारको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाइ जाँच र उपचार गराउनु पर्दछ ।
– स्थानीय निकायले गराएको जाँचको प्रतिवेदनको एक प्रति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
– उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा पीडित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरी कार्यालयको सहयोग लिई तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
– पीडकको बयानसमेतबाट घरेलु हिंसा भएको देखिएमा र पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायले उजुरी परेको मितिले ३० दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउनु पर्दछ ।
– मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य साक्षीसमेतको सहयोग लिन सक्नेछ ।
– मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र पीडितको गोपनीयताको अधिकारसमेतलाई ध्यान पुर्‍याएको हुनुपर्दछ ।

अदालतमा भएको उजुरीसम्बन्धी कारबाही
– पीडक उपस्थित नभएमा वा उपस्थिति गराउन नसकेको वा पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय निकायले उजुरीकर्ताको सहमति भएमा म्याद समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र सोही उजुरीका आधारमा अदालतले आवश्यक कारबाही किनारा गर्दछ ।
– घरेलु हिंसाको पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
– घरेलु हिंसासम्बन्धी नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ । ९० दिनभित्रमा यस्तो मुद्दाको कारबाही किनारा गरिसक्नु पर्दछ ।
– पीडितले अनुरोध गरेमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरीको कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नुपर्दछ ।
– उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन आवश्यक देखेमा अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिन सक्दछ । कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु. ३००० देखि रु. २५००० सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्दछ ।

कसुर तथा सजाय
– तेजाब वा अन्य कुनै पदार्थले पोली, डामी, दली घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार कुरूप गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने
– घरेलु हिंसाको उद्योग गरेमा : घरेलु हिंसाको उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ ।
– पटके पीडकको हकमाः एक पटक घरेलु हिंसाको कसूरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ ।
– सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिले हिंसा गरेमा : सार्वजनिक जबाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुन्छ ।
– अदालतको अन्तरिम संरक्षणको आदेश पालना नगरेमा : अदालतले प्रदान गरेको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार देखि १५ हजारसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।

पीडितलाई आवश्यक सहयोग प्रणाली
– औषधि उपचारको व्यवस्था
– क्षतिपूर्ति
– सेवा केन्द्रको व्यवस्था
– सेवा कोषको व्यवस्था
– घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिmलाई उपचार गरेको खर्च पीडकले व्यहोर्नु पर्दछ । तर पीडकले त्यस्तो खर्च तत्काल उपलब्ध नगराएमा महिला बालबालिका कार्यालयले भर्ना पर्दछ ।
– घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको व्यक्ति मानसिक वा शारीरिकरुपमा अशक्त भएमा अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्दछ र उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च पीडकले भर्न पर्दछ ।
– पीडकले खर्च नदिएमा अदालतले महिला विकासलाई आदेश दिन सक्छ ।

उपलब्धिहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा जनाइएको प्रतिबद्धता अनुसार कानूनीरुपमा घरेलु हिंसालाई पहिलो पटक बन्देज लगाउने काम भएको,
– घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू बीच हुने शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक र आर्थिक हिंसालाई परिभाषित गरी कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड सजाय तोकिएको,
– धेरै निकायहरूमा उजुरी दिन सकिने गरी उजुरी प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने प्रयास भएको,
– पीडितको गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गरिएको,
– पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको,
– पीडितको सुरक्षालाई ध्यान दिइएको । जस्तै :
– सेवा कोषको स्थापना भएको
– अदालत, सरकारी वकिल, प्रहरीहरूलाई लैङ्गिकता, महिला हिंसाबारे तालिम आयोजना भएका छन् ।
– महिला संरक्षण अधिकृतहरू तोकिएका छन् ।
– सेवा केन्द्रहरूको स्थापना भएका
– एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना
– जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला बालबालिका सेवा केन्द्रहरू स्थापना भई लैङ्गिक हिंसाप्रति प्रहरी संवेदनशीलता र सक्रियता बढ्न थालेको
– हिंसा पीडितहरूका लागि सेवा प्रदायकहरूद्वारा मनोविमर्श तथा कानुनी परामर्श सेवाहरू प्रवाह हुन थालेको
– घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतना फैलाउन, पीडितलाई संरक्षण गर्न र पीडक माथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारी कार्यालय, बार, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियता बढ्न थालेको

समस्या तथा चुनौतीहरू
– घरेलु हिंसाबाट महिला भएकै कारण महिलाहरू नै बढी सङ्ख्यामा पीडित हुने भएता पनि यो कानुनमा ‘महिला’ भन्ने शब्द कतै उल्लेख भएको पाइँदैन, त्यसैले महिलाका लागि विशेष व्यवस्था भएको कानुन मान्ने वा नमान्ने ?
– धेरै निकायहरूमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था भएता पनि पीडकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको संलग्नता र सहयोग अनिवार्य देखिएको, तर अन्तिममा धेरैभन्दा धेरै गर्न सकिने भनेको मेलमिलाप मात्र देखिनु,
– काठमाडौँ केन्द्रित राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्लाका दूर दराजका महिलाहरूलाई सहज तरिकाले उजुरी लिई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनु,
– घरेलु हिंसा सबै जिल्ला, न.पा, गा.पा., वडा, टोल, समुदायमा व्याप्त छ, तर सेवा केन्द्रहरू केही जिल्लामा मात्र खोलिनु,
– सेवा केन्द्रहरू स्वयम् मापदण्ड अनुसार चल्न कठिन मान्नु । सरकारी अनुगमन फितलो हुनु
– सेवा केन्द्रहरूको अनुगमन हुन नसकेको अवस्था र स्थायित्वको प्रश्न रहनु,
– सेवा कोष काठमाडौँमा केन्द्रित, सेवा आवश्यक हिंसा पीडितहरू जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूसम्म विकेन्द्रित नहुनु
– अहिलेको न्यायिक अदालतहरूमा नियमित फौजदारी र देवानी मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप रहेको अवस्थामा महिला हिंसाका मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउन कठिन हुनु तथा संक्षिप्त कार्यविधि सिद्धान्तमा मात्र सीमित देखिनु ।

समाधानका उपायहरू
– घरेलु हिंसा कानुन आएको ११ वर्ष पुग्न लाग्यो, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष तथा प्रभावबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु पर्ने (कति मुद्दा दर्ता, हिंसाका घटनाका प्रकृति, आयाम, अप्ठेरा तथा समस्याहरू, सुधार गर्न जरुरी पक्ष आदि बारे)
– अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजामा आधारित भई कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्ने
– फौजदारी प्रकृतिका र देवानी प्रकृतिका घरेलु हिंसालाई सोही अनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने
– घटनाको प्रकृति अनुसार कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुनु पर्ने
– पीडितले उजुरी दिए पछि मात्र कारबाही अगाडी बढाउने सोच भन्दा राज्य आफै अग्रगामी भई जोखिम तथा पीडित वर्गको संरक्षणको जिम्मा लिनु पर्ने
– मेलमिलापमा भन्दा शून्य सहनशीलतामा जोड हुनुपर्ने
– घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने छुट्टै पारिवारिक अदालत वा विशेष बेन्चको व्यवस्था हुनु पर्ने
– घरेलु हिंसाका घटनाहरूको प्रकृति र गाम्भीर्यताको हद हेरी न्यायमा पहुँच दिलाउन तहगत व्यवस्था हुनु पर्ने
– घरेलु हिंसामा नयाँ आयामहरू थपिँदो छ । तिनीहरूको कारक, प्रभाव र असरहरू समेतलाई कानुनमा समेटेर सम्बोधन हुनु पर्ने,
– घरेलु हिंसाका कानुनबारे सचेतना फैलाउने,
– महिला संरक्षण अधिकृतहरूको स्थायी व्यवस्था,
– हिंसा पीडितहरूको सुरक्षा र उनीहरूका लागि पुर्‍याउनु पर्ने सेवा रकमको अभावमा समुदायमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्था तर केन्द्रमा सेवा कोषमा जम्मा भएको रकम भने खर्च नभएको अवस्थामा सरल किसिमबाट रकम स्थानान्तरण गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्ने,
–संरक्षण गृह/सेवा केन्द्रहरूको सञ्चालनका लागि स्तरीय मापदण्डको निर्माण र कानुनले तोके अनुसार सेवा कोषबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने,
– सेवा केन्द्र सञ्चालनमा तीन तहका सरकार र गैरसरकारी संस्थाका बीच साझेदारी गर्ने ।

अन्त्यमा,
घरेलु हिंसाको कानुन कडा बनाएर मात्र पनि यो निर्मूल हुने विषय होइन । जनचेतना तथा सचेतनाबाट मात्र यो न्यूनीकरण हुने हुँदा यसलाई निर्मूल पार्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव छैन । सबै सरोकारवाला पक्षबाट यसका कारकतत्वहरु घेराबन्दी गरी ती तत्त्व माथि प्रहार हुन जरुरी छ ।

पौडेल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत तथा मानव अधिकार कानुन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।