भरतपुर । सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न देशभर तीव्ररुपमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अर्को वर्षसम्म सबै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।

विगतमा जिल्ला तहमा हुने गरेको काम यसपटक स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए । ‘देशभर १३ लाख सुकुम्बासी, अव्यवस्थित होलान् भन्ने अनुमान गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा यो सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ ।’ देशभर अव्यवस्थितको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको उनले बताए।

लगत सङ्कलनपछि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीकृत गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्ने ज्ञवालीले बताए । उनले जनप्रतिनिधि नै सहभागी भएर प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले यसपटक विगतमा जस्तो धोका नहुने दाबी गरे । ‘विगतमा सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्र दिने गरिएको भन्दै ज्ञवालीले भने, ‘यसपालि हामी कानूनीरुपमा बलियो भएका छौँ, अब धमाधम काम अघि बढ्छ ।’

पहिले भूमि सुधार तथा व्यवस्था ऐनमा आयोग उल्लेख नभएकामा यसपटक धेरै प्रयासपछि ऐनमै आयोग उल्लेख भएको छ भने नियमावलीसमेत बनिसकेको छ । विगतमा कानूनको जटिलताका कारण आयोगको काम रोकिएकाले यसपटक ऐन संशोधनका लागि अढाई वर्ष लाग्यो, आठवटा कार्यविधि करीब टुङ्ग्याइसकिएको बताइएको छ । आयोगलाई काम गर्न नदिन भूमाफियाहरु सक्रिय भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले सबै मिलेर भूमाफियालाई परास्त गर्नुपर्ने बताए।

सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा कसैले झुक्याएर सिफारिस गरेको र लिएको खण्डमा कारवाही हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘स्थानीय ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, ७७ जिल्लामा काम भइरहेको छु, उनले भने ।

नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार नै निश्चित विधि, प्रक्रियामा रहेर भूमि समस्याका कार्यहरु सफलताका साथ सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई सफलता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक जमीनलाई सदुपयोग गर्नु पनि अहिलेको ठूलो चुनौती र आवश्यक रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादव पाठकले स्थानीय पालिकाहरुले गरिरहेको लगत सङ्कलनको कामको अनुगमन निरन्तर गरिरहने बताए । उनले कार्यालय भर्खर स्थापना भए पनि नियुक्ति लिएको दिनदेखि नै काम गरिरहेको जानकारी दिए । आयोगको योजनाअनुसार काम सम्पन्न गर्न वडास्तरदेखि नै सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको भवनभित्रै आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना गरिएको हो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतले पनि भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए ।

भूमाफियाको चङ्गुलमा नपरी काम गर्न सुझाव

दमौली– आयोग तनहुँका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा आज नवनियुक्त अध्यक्ष दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्य दीर्घबहादुर दरै र सदस्य शान्ति कुँवरले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने, विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अध्यक्ष सुवेदीलाई पदभार गराए। पदभार ग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले ऐन र कानूनको परिधिभित्र रहेर आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अनेक प्रलोभन देखाएर फसाउन खोज्नेलाई कारवाही गरिने बताउँदै भने, ‘आयोगले निष्पक्षरुपमा विना भेदभाव काम गर्छ, पैसाको चलखेल गर्नेलाई कारवाही गर्छौं ।’

सुवेदीले सबैको सहयोग भए आयोग पूर्णरुपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थायी आयोग बनेकाले यो आयोगले पूर्णरुपमा काम गर्न पाउने बताए । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा फर्म भर्ने काम चलिरहेको बताउँदै समयमै सो काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरे ।

सरकारले महत्वपूर्ण कामका लागि जिम्मेवारी दिएकाले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘नेपालको संविधानमा नै हरेक नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुनेछ भन्ने प्रस्ट लेखेकाले आयोगले जग्गा मात्रै बाँड्ने होइन, संविधानको पनि कार्यान्वयन गर्नेछ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले आयोगलाई काम गर्न कुनै ऐन, कानूनले नछेक्ने भएकाले सयौँ वर्षदेखि समस्याका रुपमा रहेको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । जिल्लाका छ पालिकामा सम्झौता भएर लगत सङ्कलनको काम भइरहेको रानाले जानकारी दिए । अन्य चारवटा पालिकाले पनि ३५ दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ती पालिकासँग पनि सम्झौता गरिने रानाले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले ऐनको दायरामा रहेर निर्विवाद हिसाबले काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिँदै पवित्र सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे। विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला अध्यक्ष केदार सिग्देलले भूमाफियाको चङ्गुलमा नपरी काम गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक उतारचढाव भए पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेको काममा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएकाले यो पटक भूमिहीनले लालपुर्जा पाउनेमा आफूहरुमा विश्वस्त रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति जीतप्रकाश आलेले विगतमा विवाद भए पनि वर्तमान समिति निष्पक्षरुपमा काममा लाग्न सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि कृष्णराज घिमिरेले जटिल अवस्थामा रहेको भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि आयोग क्रियाशील रहन सुझाव दिए । जिल्लाको व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

सरकारले आयोगको अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यमा नियुक्ति गरे पनि आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्यसचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।