२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत् छैन : अधिवक्ता शाक्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत् नभएको एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बिहीबार राय राख्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’ पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियमअनुसार गर्नुपर्ने शाक्यको सुझाव थियो ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने बताए । उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको बताए ।

संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार नहुने शाक्यको भनाइ थियो । संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम भनेको हो भन्ने उनले तर्क राखे । जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको शाक्यको भनाइ छ ।

लिखित संविधानमा सरकारको सीमित अधिकार हुने बताउँदै शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुन विशेष, अन्तरनिहीत र अवशिष्ट अधिकार नरहेको राय दिए ।

राजाको पालामा मात्रै त्यस्तो विशेषाधिकार हुने तर जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सभा संविधानसभामार्फत संविधान लेखेर कुन निकायलाई कुन अधिकार हुने भन्ने निश्चित भएपछि मलाई विशेष अधिकार छ भन्न नहुने शाक्यको भनाइ थियो । उनले कुनै अधिकार थप गर्न पाउने हो भने संविधान संशोधनमार्फत थप्न मिल्ने बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस