२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सरकारद्धारा अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीत तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सो रिपोर्ट पूर्वाग्रह र भ्रामक रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेमलनमा बोल्दै गुरुङले मिसनका आधारमा तयार गरिएको रिपोर्ट कुनै पनि हालतमा सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध व्यक्तिहरु राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरु भएकाले उनीहरुले बनाएको रिपोर्ट विश्वसनीय नै नहुने दावी गरेको छ ।

रिपोर्टमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिएको उल्लेख गरिएको थियो ।सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धताअनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रस्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरुमा सुधार हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस