२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानून कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री भट्ट

अ+ अ-

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन् । शनिबार मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) को आयोजनामा ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अवसर र चुनौती’ विषयक सरोकारवालाको भर्चुअल बैठकमा उनले देशमा थुप्रै कानून बनेको भए पनि मानसिकता परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताए ।

‘नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ, कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ’, उनले भने, ‘देशमा राम्रा कानून बनेका छन् तर मानसिकता बदलिएको छैन, मानसिकता नबलिँदासम्म जति राम्रो कानून बने पनि जटिलता आइराख्छ ।’

देशमा एउटै दलको सरकार रहेको भए पनि कानून बन्न ढिलाइ भएको समेत मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘मैले कानून नबन्दा भएको अप्ठ्यारोबारे सङ्घीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको छु’, उनले भने, ‘शुरुमा सङ्घले कानून बनाउन ढिलाइ गर्यो, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहमा पुग्दासम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।’ उनका अनुसार सङ्घले कानून नबनाउँदासम्म प्रदेशले काम गर्न नसक्ने भएकाले कानून बन्न ढिलाइ हुँदा सबै तहका सरकारलाई काम गर्न केही जटिलता देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा सम्पन्न भएको ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक भर्चुअल बैठक सुदूरपश्चिममा शनिबार सम्पन्न भएको मानअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) का अध्यक्ष घनश्याम खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशगतरूपमा देशभरि गरिएको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले कानून कार्यान्वयन गर्न सबैले प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताएका थिए ।