आज राष्ट्रिय बाल दिवस । विगत ५ महिनादेखि विद्यालयको कक्षाकोठामा देखिनुपर्ने बालबालिकाहरू घर, गाउँको खेत, बारी, चौर वा यस्तै असम्बन्धित ठाउँमा देखिएका छन् । ८० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू यति बेला कोरोनाका कारण पठनपाठनको अधिकारबाट वञ्चित छन् । अभिभावकहरू कामविहीन हुँदा आयस्रोत घट्न गई बेलामा खानपिनको व्यवस्था हुन नसक्दा कैयौँ बालबालिकाहरू कुपोषणका सिकार भएका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोनाको डर, भय र चिन्ताका कारण मनोविज्ञान विक्षिप्त छ । एक तथ्यांकअनुसार गत चैतदेखि यता ३१९ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । एक किसिमले बाल अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बेलामा हनन गर्दै हामी बाल दिवसको कर्मकाण्डी प्रक्रिया पुरा गर्दै छौ ।
२०२१ भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिए पनि २०६३ पछि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १४ (भदौ २९ )तारिखमा मनाइँदै आइएको राष्ट्रिय बाल दिवस यो वर्ष‘ विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आज देशैभर मनाउन शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । आ–आफ्नो गच्छेअनुसार सबै पालिका तथा विद्यालयहरूले कार्यक्रम आयोजना गरी बाल बालिकाको सहभागिता हुने गरी मनाउँदै छन् । दिवसका लागि सरकारले एउटा न एउटा नारा तय गरेर वितरण गरेकै हुन्छ । यद्यपि यी दिवसहरू मनाउँदा न बितेका दिवसको नाराको समीक्षा हुन्छ, न त वर्तमान नारालाई कसरी सार्थकता दिने भन्ने बारेमा मार्गचित्र नै प्रस्तुत हुन्छ । दिवसका लागि विनियोजित रकम सक्न सामान्य ब्यानर बनाउनु, २,४ जना स्वनामधन्य महानुभावहरुलाई आमन्त्रण गरी प्रवचन दिन लगाउनु र जलपानसहित कार्यक्रम समापन गर्नुमा नै दिवसको कर्मकाण्डीय विधि पुरा हुन्छ ।
सधैँ संघीय आदेश ?
देश संघीयतामा गएको छ । सरकार ७६१ ठाउँमा विस्तारित भएको छ । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको भनिन्छ । तर केन्द्रियतावादी सोच हाम्रो मानसपटलबाट अझै हटिसकेको छैन । यसै कारण बाल दिवस मनाउन सर्कुलर गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारा बनाएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत ७७ जिल्ला तथा ७५३ वटै पालिकामा पठाएको छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि पनि सर्कुलर गर्ने, नारा तयार गरी दिवस मनाउन आदेश जारी गर्ने केन्द्रियतावादी सोच संघीय मन्त्रालयले कहिले त्याग्ने हो ? जे होस‘ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान पछाउन नै सही, यी नाराहरू हेर्दा स्वाभाविक र सान्दर्भिक नै लाग्दछन् । स्थानीय सरकारको सार्वभौमिकतालाई ख्याल गरी यस्ता दिवसहरू मनाउन आदेशको सट्टा संघीय सरकारबाट सहजीकरण मात्र गर्न सके बढी उपयुक्त हुने थियो । यसका लागि बिँड तातेर काम छैन । पहिला तात्नुपर्छ ताप्के । ताप्के भनेकै संघीय सरकार हो ।
उपेक्षित नहोस् बाल अधिकार
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित भई सन् १९९० सेप्टेम्बर २ देखि लागु भएको थियो । अहिलेसम्म विश्वका सबै भन्दा बढी राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धि नै बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि हो । कुल ३ खण्ड एवम् ५४ वटा धारामा विभाजित उक्त महासन्धिलाई नेपालले सन् १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको हो । यो महासन्धिले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका सबै मानिसलाई बालबालिका मान्नुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ र उनीहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धिले प्रत्येक बालबालिकाले बिना कुनै भेदभाव नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउनु पर्ने र ती सबै अधिकार अविभाज्य रहनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । बालबालिकाको हितका लागि अन्य थुप्रै अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ ।
गत वर्ष आजकै दिन “सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने नारासहित बाल दिवस मनाइएको थियो । उक्त नाराले यो एक वर्षका बीच बालबालिकाको सवालमा के नयाँपन ल्यायो ? उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता कत्तिको भयो ? त्यसको समीक्षा आजको बाल दिवसमा हुनुपर्ने हैन र ? तर हामी‘ हिडदै छ, बाटो मेट्दै छ’ गर्दै छौँ ।
प्रत्येक बालबालिकाको बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ र त्यसलाई राज्यले संरक्षण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । आज पनि पहिचान विनाका कैयौँ बालबालिकाहरू बेवारिसे अवस्थामा छन् । बाल दिवसले उनीहरूका लागि के सम्बोधन गर्यो ? कथित सहरिया जीवनमा शिशुले स्तनपानसमेतको अधिकारबाट वञ्चित भई मात्सल्यप्रेम नपाएको अवस्था छ । होटेलमा मात्र होइन, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा बग्रेल्ती बाल मजदुरहरू भेटिन्छन् ।
रेस्टुरेन्ट, बस, सञ्चारगृह(वितरकका रूपमा) आदिमा ‘कान्छा’ले चिनिने बाल मजदुरहरू त्यतिकै मात्रामा भेटिन्छन् । अनाथालयमा जाने हो भने हालत त्यस्तै देखिन्छ । बाबुको ठेगान नभएका, आमाले छाडेका अनगिन्ती बालकहरू कतै एनजिओ त कतै आइएनजिओको शरणमा छन् । कतिको त तत्तत् ठाउँमा मानवीय शोषणसमेत भएका घटनाहरू बेलाबखत समाचार बनेर आएको पाइन्छ । यिनीहरूका हितका लागि कहिले आउला बाल दिवस ? आजको चासो यो हुनुपर्छ । अब उनीहरूका लागि आउनुपर्छ बाल दिवस ।
ती श्रमिकका लागि बाल अधिकार महासन्धिले भनेअनुसार नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमा बाबुसँग बसोबास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, बालबालिकाको विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, विचार विवेक र धर्म सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार आदिको निर्बाध उपयोग गर्न पाएको अवस्था भए नभएको बारेमा हेरी अधिकार स्थापित गराउनका लागि राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ ।
एक त राज्य सबैका लागि अभिभावक हो । त्यसैमा पनि बालबालिकाका हकमा राज्य बढी संवेदनशील हुनैपर्दछ । महासन्धिले भनेको छ ‘बालबालिकालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, बाबुआमाबाट बिछोड भएमा राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने, बेचबिखन सौदाबाजी र अपहरण रोकथाम गरिनु पर्दछ’ । आज सबै ठाउँमा यो अवस्था छ कि छैन ? राज्य बालबालिकाका हकमा कुन हदसम्म संवेदनशील छ भन्ने कुराका आधारमा नै बाल दिवसले सार्थकता पाउने छ । अन्यथा विभिन्न दिवसका क्रममा एउटा यो दिवस पनि थपिएको बाहेक अरू परिणाम खासै देखिने छैन ।
संविधानमा बाल अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालबालिकाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाहरूको मुख्य अधिकारहरूलाई उल्लेख गरेको छ । पहिचानसहित नामाकरण तथा जन्म दर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक, बाल विवाह गैह्र कानुनी ओसार पसार तथा अपहरण विरुद्धको हक, शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण विरुद्धको हक, घर विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा दिइने शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना विरुद्धको हक, बाल अनुकूल न्यायको हक, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र पीडित बालबालिकालाई पीडितबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेजस्ता हकहरू उल्लेख गरेको छ ।
यसरी संविधानमा नै स्पष्टसँग हकहरू उल्लेख गरिनु भनेको बाल बालिकाका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष हो तर यी हकहरू कुन हदसम्म उपयोग भएका छन् भन्ने पक्ष पनि केलाउनुपर्छ । आज पनि विभिन्न राजनीतिक दलको प्रचारमा विद्यालय पोसाकसहित ससाना बाबुनानीहरुलाई उतारेको पाइन्छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन भनिन्छ विद्यालय बन्द (हडताल) को कार्यक्रम राखिन्छ । विद्यालयभित्र सुरक्षकर्मीहरु निर्बाध रूपमा पसेर बालमष्तिष्कमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । यस्ता कुराहरू बेलैमा रोक्न आवश्यक छ । यी सबै बाल दिवस विरोधी क्रियाकलापहरू हुन् ।
खै सुधार ?
अहिले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर बाल बालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेता पनि बाल बालिकाको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार आउन भने सकेको छैन । आज पनि सवारी साधनमा, होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा, केही ठुला तथा साना उद्योगहरूमा बाल बालिकाहरूले आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । सडक बालबालिकाहरूको समस्या पनि उस्तै छ । धेरै बाल बालिकाहरूले दिन रात सडकमा नै बिताउँछन् । सरकार तथा निजी संस्थाले सडक बाल बालिकालाई पुनः स्थापना गरेतापनि सडक बाल बालिकाको सङ्ख्यामा उल्लेखित रूपमा कमी आउन सकेको छैन। यसको कारणको खोजी र न्युनीकरणको उपाय बाल दिवसको अर्को थालनी हुनुपर्छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ मा बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले पनि उही भावले नै बाल बालिकालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । संविधान, ऐन तथा अन्य कानुनहरूले त बाल अधिकारहरूलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ तर यिनीहरूको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो नै देखिन्छ । संविधानको मर्मअनुसार बाल हक हितको संरक्षण गर्न राज्यबाट उचित कदम नचालिएको भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसैकारण ऐन, नियम, कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा मात्रै अधिकारहरू उपयोगमा आउँछन् भन्ने हेक्का सबैले राखनै पर्ने हुन्छ ।
नेपालले बाल बालिकाहरूको थुप्रै हक, हितहरूको प्रत्याभूत गरेतापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भइदिँदा कैयौँ बालबालिकाहरू आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । बालबालिकाहरूको हक र हितको संरक्षणको लागि बाल दिवस एउटा महत्त्वपूर्ण दिवस हो । आज आएर बाल दिवसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको भएतापनि बढी औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ । बाल बालिकाको स्थितिमा सुधार आउन नसक्नुले बाल दिवस माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था छ । तसर्थ अब दुर्बल पक्षलाई घटाउँदै र हटाउँदै सबल पक्षहरूलाई मजबुत बनाई बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धनको लागि महत्त्वपूर्ण दिन बनाउन जरुरी छ । यस दिनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी थप उपलब्धिमूलक बनाउन अब अबरे गर्ने बेला छैन
लेखक नेपाल सरकारका सेवा निवृत्त उपसचिव (अधिकृत दसौँ तह) हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
