२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गूगल र फेसबुकले समाचार प्रयोग बापत भुक्तानी गर्नुपर्छ : अस्ट्रेलिया सरकार

अ+ अ-

क्यानबेरा । अस्ट्रेलिया सरकारले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमका समाचार सामग्री प्रयोग गरेबापत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन तीन महिनाभित्र मध्यस्थता गर्न गूगल र फेसबुकलाई आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अनिवार्य आचार संहिताको मस्यौदामा व्यावसायिक मिडिया कम्पनीबाट उत्पादित समाचार सामग्रीको प्रयोग गरेबापत गूगल र फेसबुकले रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । विश्वका अन्य मुलुकले यस्तो प्रयोग गरेपनि असफल भएका छन्, तर अस्ट्रेलियाले आचार संहितामार्फत नै गूगल र फेसबुकलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था गराउन लागेको छ ।

गूगलले अस्ट्रेलिया सरकारले अघि सारेको मस्यौदा एकतर्फी रहेको र त्यसले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि बाधा सिर्जना गर्ने बताएको छ ।

अस्ट्रेलियाली अर्थमन्त्री जस फ्राइडेनबर्गले गूगल र फेसबुकलाई पहिलो चरणमा लक्षित गरिएको र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि यो नियम क्रमशः लागू गरिने जानकारी दिए ।

अस्ट्रेलियाका संचारगृहको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र कर्मचारी कटौतीको समस्या सुल्झाउन यसले थोरै भएपनि मद्दत गर्ने अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित मस्यौदामा अमेरिकी यी दुई कम्पनीले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमसँग रकमका बारेमा सम्झौता नगरे तीन महिनापछि सरकारले नै मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी काम थाल्ने बताइएको छ ।

उक्त मस्यौदामाथि सुझाव दिन अगस्ट २८ सम्मको समयावधि दिइएको छ । अर्थमन्त्री फ्राइडेनबर्गले भने, त्यसपछि उक्त मस्यौदालाई संसदमा पेश गरिने छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नियम उल्लंघन गरेमा त्यस्ता प्लेटफर्मको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशतसम्म वा ७२ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरिने उल्लेख छ ।

गूगल र फेसबुकका अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिहरुले सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएका छन् ।एपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस