काठमाडौँ । समायोजन भई गएका स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्रालय नै फिर्ता पठाउने हेटौडा उपमहानगरपालिकाको नाममा उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका अन्तरगत बसामाडी स्वास्थ्य चौकीमा सहायक स्तर पाँचौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत प्रह्लाद कालाखेतीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने पत्र कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
२०७६ कार्तिक ७ गतेको निर्णयअनुसार पदस्थापन भई बसामाडी स्वास्थ्यचौकीमा कामकाज गर्दै आएका कालाखेतीलाई २०७७ वैशाख २८ गते तह अनुसारको दरबन्दी नै नभएको ज्यामिरे सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा जिम्मेवारी परिवर्तन गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरको उक्त निर्णयसँगै अदालतको शरणमा पुगेका कालाखेतीको नाममा २०७७ साउन ८ गते उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाईलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सो क्रममा पाँचौँ तहको दरबन्दी रहेको भन्ने विपक्षीका तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिलिपीबाटसमेत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र रामप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले यसअघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भनेको हो ।
‘निवेदक कार्यरत तह अनुसारको दरबन्दी नभएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेकोमा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौँ तहको दरबन्दी रहेको भन्ने विपक्षीकातर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्नुहुने विद्धान अधिवक्ताले पेस गरेको प्रतिलिपिबाटसमेत पुष्टि हुन सकेको देखिएन’ जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा ज्यामिरे सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा हाजिर हुन नभएको कारणसमेत जनाई निवेदकलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने गरी भएको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, हेटौडाको २०७७/०३/२६ को निर्णय तथा सोही दिनको पत्रसमेत कानुन सङ्गत नदेखिएकोले उक्त निर्णय र मिति २०७७/०१/२८ मा निवेदकका नाममा जारी भएको पत्रसमेत यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी मिति २०७७/०४/८ मा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ’
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले खटाएको स्थानमा हाजिर गर्न नगएको भन्दै असार २ गते तीन दिने स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो । असार ३ गते कालाखेतीले पेस गरेको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः असार १८ गते कारबाही प्रस्ताव गर्दै ‘कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए पेस गर्न’ भनी पत्राचार गरेको थियो । असार २२ गते पेस गरिएको सो पत्रको जवाफ पनि चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा जान अटेर गर्ने, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीप्रति वेवास्तथा गर्ने, खोप सेवा लगायत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य अभियानहरूमा जिम्मेवारी नलिने, कोभिड १९ को महामारी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने, दिएको जिम्मेवारी सम्पादन नगरेको जस्ता आधा दर्जन आरोप लगाउँदै उपमहानगरपालिकाले २०७७ असार २६ गते समायोजन भई आएको निकायमा नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यालयको उक्त निर्णयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकाकै स्वीकृत दरवन्दीमा समायोजन गरिएकोले यसरी पठाइएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै पालिकामै हाजिर गराई नियमानुसार कामकाज लगाउन भनेको थियो ।
