२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरूले निजीमा प्राक्टिस गर्न नपाउने, पूर्व स्वीकृति पनि खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरूले अब देखि निजी अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा आएको ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरु गरिनेछ,’ भन्ने बुँदालाई टेकेर यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका चिकित्सकहरूले पूर्व स्वीकृति लिएर निजीमा प्राक्टिस गर्दै आएकोमा मन्त्रालयले सो समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गत ९ साउनमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघ अन्तर्गतका सबै, प्रदेश अन्तरगर्तका सबै र स्थानीय तह सबैलाई सो अनुसार गर्न गराउन परिपत्र गराएका छन् ।

यस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्राक्टिस गरेका सरकारी चिकित्सकहरूले आफू कार्यरत सरकारी अस्पतालका नाम उल्लेख गर्न समेत नपाउने निर्णय भएको छ । अहिले धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्राक्टिस गर्ने चिकित्सकको नामसँगै सरकारी अस्पतालको नाम समेत उल्लेख गरिने गरिएको छ ।

बैठकले सबै सरकारी अस्पताल र सरकारको अनुदान प्राप्त अन्यहरूले सरकारी कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने भएको छ । अहिले कतिपय सरकारी र अनुदान प्राप्त अस्पतालहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न अटेरी गर्दै आएका छन् ।