काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई पुराना तथा रुग्ण पुल सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन र चाँडो निर्माण शुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुल निर्माणमा भएका त्रुटिका लागि जिम्मेवार पक्षलाई गरिएको कारवाहीको विवरण समितिमा सात दिनमा र निर्माणको सुनिश्चित हुने गरी कार्ययोजना बनाएर समितिमा १५ दिनमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका पुलका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजना भएको बैठकले देशभरका रणनीतिक पुलको अवस्थासम्बन्धी विवरण तयार गरी वित्तीय सुनिश्चिततासहित गुणस्तरीयरुपमा निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आमनागरिकको दैनिक आवतजावत सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको पुलको निर्माण गर्न भनिएको हो । निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँको टेकुस्थित विष्णुमति पुल, तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल प्राविधिक तथा गुणस्तरमा कमजोरी रहेका छन् । यी पुलसँगै देशभरका रुग्ण पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकामा त्यसको कारवाहीको विवरण र आगामी दिनमा के गर्ने भनी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै समितिले आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति हुने गरी मन्त्रालयको कामकाजमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण समयमा गुणस्तरीय हुन नसकेको, कामको अनुगमन गर्न नसकिएको र कामको चाप अत्यधिक भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको वाग्मती पुल, रौतहटको टिकुलीयाघाट र समनपुर पुल, कैलालीको हुलाकी राजमार्गको काञ्जा पुल, धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित मोहना पुल, सतिघाट पुल, डडेलधुराको रङ्गुन पुललगायतका महत्वपूर्ण पुललगायतका धेरै अवधि सकिँदा पनि सम्पन्न नभएका समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले राजधानीकै पुलले हामीलाई गिज्याइरहेको बताइन् । उच्च ओहोदाका व्यक्तिसमेत ओहोरदोहोर गर्ने तीनकुनेको वाग्मती पुल र टेकुको विष्णुमति पुलसमेत लामो समयदेखि अलपत्र रहेको उनको भनाइ छ । समितिले साङ्केतिकरुपमा मन्त्रालयसँग यी पुलका विषयमा छलफल गरे पनि देशभरमा धेरै पुल निर्माण शुरु भएको वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न नभएका बताइन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले कुन पुलको अवस्था कस्तो छ भनी विस्तृतरुपमा विवरण तयार गर्नुपर्ने उनले औँल्याइन् । उनले भनिन्, ‘कुन पुल निर्माण व्यवसायीका कारण पूरा हुन सकेन र कुन अदालत र कुन विभाग भनेर छुट्याइनुपर्छ ।’

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले देशभरका निर्माणाधीन कतिपय आयोजनामा सडक सम्पन्न भए पनि पुल सम्पन्न नहुँदा सडक प्रयोगमा आउन नसकेका बताए । विभागले प्राविधिक दरबन्दी बढाएर पनि विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘दरबन्दी बढाउन समितिले सहयोग गर्न सक्छ ।’

समितिका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले धेरै ठाउँमा पुल नबनेका कारण नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका बताए । नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशभर निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

समितिका सदस्य गौरीशङ्कर चोधरीले हुलाकी राजमार्गमा विसं २०६८ मा निर्माण शुरु भएको पुल अझै सम्पन्न नभएको बताए। सरकारले असारे विकास रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘सरकारले चैत वैशाखमा टेण्डर गर्ने तर वर्षामा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् नहुँदा निर्माणको काम हुन सक्दैन ।’

समिति सदस्य रङ्गमति शाहीले सरकारले दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेट बढाउनुपर्ने बताइन्। दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण सामग्री लैजान कठिन हुँदा निर्माण सामग्रीको भाउ बढी हुने उनले औँल्याइन् । अझैसम्म हुम्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा नजोडिका कारण धेरै हुम्ली जनता हेलिकप्टर चढ्न बाध्य भएको उनले बताइन्ु।

समिति सदस्य दुर्गा पौडेलले पुल निर्माण आवश्यकताका आधारभन्दा पहुँचका आधारमा निर्माण भइरहेको बताइन् । पूर्वाधार निर्माणमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समिति सदस्य बीनाकुमारी श्रेष्ठले अहिले बन्द अवस्थामा रहेको टेकु पुल नागरिकलाई हिँड्न र साइकललगायतका साधन चलाउन खुला गर्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य आशाकुमारी विकले देशभर धेरै स्थानमा पुल निर्माण शुरु भएको लामो समय बित्दा पनि सम्पन्न नभएकाले नागरिकले दुःख पाएको बताइन् ।