२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आरडिटी परीक्षण गर्न निजीलाई अनुमति दिने निर्देशिका जारी : खरिद मूल्यको २० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र आरडिटी परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि मङ्गलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि पिसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

आरडिटी परीक्षण गराउँदा अस्पतालले परीक्षण शुल्क खरिद गरिएको मूल्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालले आरडिटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।

आरडिटी परीक्षण गराउन चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चीनका सात, अमेरिकाको एक र क्यानडा एक सूचीकृत गरिएका कम्पनीको मात्र आरडिटी किट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालले आरडिटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि पिसीआर गर्न अस्पतालले सिफारिस गनुपर्ने छ । आरडिटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, आरडिटी परीक्षणको अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र आरडिटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोजनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माग गरेबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस