काठमाडौँ । कालोबजारी र अखाद्य वस्तु बेचेर उपभोक्ता ठग्नेहरूलाई माघ मसान्तसम्म १ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको क्रममा उपत्यकाभित्र ६५ लाख २७ हजार तथा उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरी सो जरिवाना गराएको हो ।

विभागमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बजार अनुगमनका लागि ३ सय ५३ अनुगमन टोलीले एक हजार एक सय ६४ वटा फर्ममा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

सो क्रममा अखाद्य भेटिएका बिस्कुट, चकलेट जस्ता एक करोड ५३ लाख ६६ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँको वस्तु नष्ट गरिएको छ भने कैफियत देखिएका दुई फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको तथा उपत्यका भित्रका १८ वटाको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्सायसैगरी साउन १ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म विभागमा फाईभेट तथा साझेदारी फर्म, एजेन्सी र कम्पनी गरी ६ हजार पाँच सय ४८ दर्ता भएका छन् भने ७ हजार तीन सय ५३ प्रशासनिक कारबाहीबाट गरी सात करोड दुई लाख ११ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ राजश्व जम्मा भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल राजश्व १४ करोड ६६ लाख पुगेको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए ।

कमसल बिउ बेच्ने १६ फर्मलाई ३१ लाख २० हजार जरिवाना

उन्नत जातको गरिमा धानको कमसल बीउ विक्री गर्ने १६ फर्मलाई विभागले ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

विभागले विभिन्न १४ फर्मलाई दुई-दुई लाख रुपैयाँका दरले र एक फर्मलाई २० हजार गरी बीउ बिक्री कूल १५ वटा फर्मलाई २८ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । यस्तै, बिउ आयात गर्ने दाङको लमहीमा रहेको सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

बिक्री गर्ने मध्ये एक फर्म बर्दियाको सुलु भेट सेन्टरलाई कारोबार स्थलमा खरिद बिल नराखेकाले २० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लगाइएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले केही महत्त्वपूर्ण सुधारका कामहरू समेत गरेको छ । पद्धति निर्माणदेखि कार्यालय विन्यास तथा सेवा सहजीकरण, अनुगमनको रणनीतिक कार्य योजना, सचेतना, संवाद र समन्वय, गरिमा धानको बीउको आयात तथा विक्रिवितरण सम्बन्धमा कारबाही तथा बजार अनुगमनलगायत मुख्य मुख्य क्षेत्रमा काम गरेको विभागले जनाएको छ ।