काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोकेर पठाईको पत्र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ ।

समायोजन गरी पठाइएका पदम बहादुर माझी(अधिकृत स्तर सातौँ)लाई ‘जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा’ पत्र पञ्च देवल विनायक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विनायक, अछामले फिर्ता गरेको हो ।

मन्त्रालयले मिति २०७६ साउन २८ गते पञ्च देवल विनायक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बोधार्थसहित माझीलाई ‘जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा’ पत्र दिएकोमा पञ्च देवल विनायक नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले त्यसको भोलिपल्ट साउन २९ गते ‘जिम्मेवारी फिर्ता सम्बन्धमा’ ब्यहोराको काउन्टर पत्र काटेको हो ।

‘पहिले नै कार्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक कामकाज गर्ने गरी लक्ष्मीकान्त बजगाईँलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको र हालसम्म उहाँले नै कामकाज गरिरहनु भएकोले प्रमुख प्रशासकीयअ अधिकृत नआउन्जेलसम्म निज लक्ष्मीकान्त बजगाईँ नै यस नगरपालिकामा कामकाज गर्नुहुने भएकोले श्री पदम बहादुर माझीलाई दिइएको जिम्मेवारी पत्र फिर्ता गरिएको व्यवहार जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विनायक नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

‘मन्त्रालयले यसअघि नै दिएको सोही ब्यहोराको पत्रअनुसार बजगाईँ जिम्मेवारीमा रहेको’ नगरपालिकाले जनाएको छ । बजगाईँ स्वास्थ्यतर्फका छैटौँ तहका कर्मचारी हुन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २८ गतेको मितिमा सातौँ तहका माझीलाई नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामकाजमा सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ ‘तपाईँलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा(४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि पञ्च देवल विनायक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विनायक, अछामबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामकाजमा सहजीकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको ब्यहोरा २०७६ साउन २८ को निर्णयानुशार अनुरोध छ ।’

समायोजन भई खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराएको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ०७६ वैशाख ८ गते समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको छ ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा(७) मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा ७ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको पत्रमा स्मरण गराईकन छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ ‘अतः समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई ऐनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुन कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको मिति २०७६ वैशाख ३ गतको निर्णयानुशार अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराएर काममा नलगाए अनुदान रोक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।