३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजित कर्मचारीको कासमू पूर्वकै सेवा, सर्त र सुविधा बमोजिम हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था समायोजन हुनु पूर्वको सेवा, सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम(कासमू) भर्ने आज अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन हिजो सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो कुरा जानकारी गराएको हो ।

सङ्घीय मन्त्रालय तथा प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोग, सचिवालय, विभाग, निर्देशनालय तथा सबै कार्यालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरी जारी गरिएको परीपत्रमा भनिएको छ -‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवा, सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने भन्ने उल्लेख भए अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीहरूले साबिक बमोजिमकै ढाँचाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, निर्देशनालय तथा कार्यालयमा दर्ता गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस