काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) आजदेखि ५१औँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । विसं २००९ मा रसुवाको लाङ्टाङमा चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापनासँगै अगाडि बढेको संस्थानले ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

कूल ४६ जिल्लाका एक हजार २०० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत करीव दुई लाख किसानको संलग्नतामा स्थानीय दूध सङ्कलन गर्दै आएको संस्थानले दुग्ध उद्योगको विकास, कच्चा दूधको खरीद तथा प्रशोधित दूध तथा दूग्ध पदार्थको बजार बिक्री मूल्य उचित र स्थिर राख्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । दूग्धजन्य उत्पादनको व्यवसायमा अत्यधिक हिस्सा ओगट्न सफल संस्थानले दैनिक दुई लाख लिटर दूध खरीद गरी प्रतिदिन करीब एक करोड ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

उत्पादित दूध बिक्री नभएर खेर फाल्नुपर्ने किसानको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न संस्थानले मुख्यरुपमा योगदान गर्दै आएको छ । खपतभन्दा बढी सङ्कलित दूधलाई धुलो दूध कारखानाबाट धुलो दूध तथा मख्खन उत्पादन गरी ‘मिल्क होलिडे’को समस्या समाधान गर्न र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । संस्थानले विराटनगरमा दैनिक छ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै किसानको मुहारमा खुशी ल्याउन सफल बनेको संस्थानले उत्पादनमा ‘सिजनल भेरियसन’ हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादित दूधबाट नियमित बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोग्दै आइरहेको छ । खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने दूधको व्यवस्थापनका लागि मौजुदा धुलो दूध कारखानाको क्षमता संस्थानसँग छैन् । पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसायमा समयानुकूल मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसाय र युवा जनशक्ति पलायन भइहेकाले मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको संस्थानले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिडिसीका उत्पादनप्रति जनताको अगाध विश्वास रहेको भन्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिए । ‘डिडिसी सरकारी संस्था भएकाले गुणस्तरीय, सस्तो, भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘ब्रान्ड र प्याकेजिङ गर्दा त्यतातिर ध्यान दिनुहोला ।’

सो अवसरमा संस्थानका कर्मचारीले धुलो दूधको आयात रोकेर स्वदेशमै धुलो दूध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको भन्दै मन्त्री खनालको प्रशंसा गरेका थिए ।